काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि दिइँदै आएको अध्ययन स्वीकृतिपत्र ९नो अब्जेक्सन लेटर० प्रवाहको प्रभावकारिताबारे छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काको संयोजकत्वमा १५ दिनको कार्यादेशसहित गठित तीन सदस्यीय समितिले मङ्गलबारदेखि कार्यारम्भ गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको निर्णयबाट गठित सो समितिले उक्त सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र छिटो छरितो बनाउने विषयमा सुझाव दिने संयोजक खड्काले बताउनुभयो । केशरमहलस्थित छात्रवृत्ति शाखाबाट हुने उक्त सेवा प्रभावकारी नभएको तथा सेवाग्राहीले अनावश्यक झमेला व्येहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले शाखामा कार्यरत दुई कर्मचारीलाई काज फिर्ता गरेर नयाँ कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ ।
सो शाखाका प्रमुख नारायण नेपालले हाल अनलाइन माध्यमबाट पनि अध्ययन स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएकाले सेवा क्रमशः सुधार हुँदै गएको र अनलाइन सेवालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गराउन पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान कार्यविधिमा संशोधन भएमा आवेदन दिने विद्यार्थीले घरमै बसेर अध्ययन स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्रिन्ट दिन सकिने जनाउनुभयो । प्रमुख नेपालका अनुसार मङ्गलबार २३८ जनाले उक्त स्वीकृति लिएका थिए भने आज मध्याह्नसम्म ८० जनाले लिएका छन् । उहाँले कागजात पूरा भएमा सोही दिन र आवेदनको चाप भएमा एक÷दुई दिनमा स्वीकृतिपत्र उपलब्ध हुनेछ ।
अभिनेत्रीको काँधमा चलचित्र, बदलिँदै पुरानो सोच
संविधान संशोधनमा एनआरएनएले माग्यो विश्वभरका नेपालीको राय
अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट पनि बयान, वकपत्र गर्न सकिने आदेश
‘मोफा मित्र’ मोबाइल एपमार्फत कन्सुलर सेवा लिन विदेशमा रहेका नेपालीलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
९ बुँदे ‘कोलोराडो घोषणापत्र’ जारी गर्दै सकियो नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन
फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ छैटौँ पटक सगरमाथा शिखरमा
बेलायतीमन्त्री मल्होत्रा र नेपालका शिक्षामन्त्री पोखरेलबीच भेटवार्ता
रुसी तेलसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा बेलायत सरकारको ढिलाइ
पूर्वब्रिटिस गोर्खाका चिन्ता र गुनासालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न बेलायती मन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको आग्रह
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रा नेपाल भ्रमणमा