आर्मेनिया । नागोर्नो–काराबाखमा भइरहेको युद्ध अन्त्यका लागि अर्मेनिया र अजरबैजानले सम्झौता गरेका छन् ।
रुसको रोहबरमा मंगलबार दुई देशले युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । योसँगै क्षेत्र क्षेत्रमा झण्डै दुई हजार शान्ति सैनिक खटिएका छन् ।
सन् १९९४ देखि अर्मेनियाको आदिवासी समुदायको नियन्त्रणमा रहेको यस क्षेत्रलाई दुवै देशले आफ्नो क्षेत्रको रुपमा दावी गर्दै आएका छन् ।
यस भूमिलाई आफ्नो दावी गर्दै दुई देशका बीचमा भएको भिडन्तका क्रममा अहिलेसम्म तीस हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय गत सेप्टेम्बर २७ तारिखदेखि फेरि युद्ध चर्किएको थियो । यस क्षेत्रमा बेला बेलामा शान्त हुने र बेला बेलामा युद्ध चर्किने हुदै आएको छ ।
दुई देशका बीचमा भएको सम्झौता आज मंगलबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएकाले दुई देशवीच युद्ध तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पशिनियानले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लडाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
उहाँले लेख्नुभएको छ, “यो लडाई भइरहँदा आफुलाई व्यक्तिगत रुपमा र आम नागरिकलाई अत्यन्त पिडा भइरहेको छ । त्यसैले यो अव सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ ।”
अजरबैजान र अर्मिनियाबीच पछिल्लो समयमा छ हप्तादेखि चलेको युद्धपछि सहमति भएको हो ।
विवादित नगोर्नो काराबाख क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अजरबैजानको मानिन्छ तर त्यो क्षेत्र सन् १९९४ देखि अर्मिनियाको जातीय समूहको नियन्त्रणमा छ ।
नयाँ सम्झौताअनुसार युद्धका क्रममा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल नगोर्नो काराबाख क्षेत्रको केही स्थान अजरबैजानले नै प्राप्त गर्ने भएको छ । त्यसबाहेक अन्य केही क्षेत्रबाट समेत आफू फिर्ता हुन अर्मिनियाले सहमति जनाएको छ ।
युद्धका क्रममा अजरबैजानले रुसको सैन्य हेलिकोप्टर खसालेको पनि स्वीकार गरेको छ । उक्त आक्रमणमा चालक दलका दुई सदस्यको मृत्यु भएको थियो भने एक जना घाइते भएका थिए ।
सहकारी ठगी मुद्दा : रास्वपा सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त