
Former South Korean President Lee Myung-bak, seen last week outside the Seoul Central District Court prosecutors’ office.
सियोल । दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति ली म्युङ–वाकलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार घुस तथा भ्रष्टाचार अभियोगमा १७ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ ।
सन् २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रपति रहनुभएका अनुदारवादी नेता लीलाई उहाँकै अनुरोधमा मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । फैसलाको पर्खाइमा रहेका लीले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत् आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो ।
यो फैसलाले पूर्व राष्ट्रपति लीलाई पुनरावेदनको सुविधा दिएको छैन । यदि राष्ट्रपतिबाट सजाय माफ नभएमा उहाँले जेलमा नै मृत्युलाई पर्खनुको विकल्प हुने सम्भावना कम छ ।
उहाँलाई जेलमा फिर्ता लान प्रहरी उहाँको सियोलस्थित घरमा पुगेको थियो ।
योन्हाप समाचार एजेन्सीका अनुसार उहाँले स्वास्थ्यको कारण बताउँदै तत्काल पक्राउ नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो भने उहाँको उक्त अनुरोधलाई प्रहरीले उहाँलाई सोमबार हिरासतमा लिनेगरी मानेको छ ।
अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूका उत्तराधिकारीहरूको अनुसन्धानको परिणामस्वरुप दक्षिण कोरियाका चारै जना पूर्व राष्ट्रपतिहरू या त जेलमा छन् वा जेल सजाय पाएका छन् ।
लीलाई पहिलो पटक सन् २०१८ को अन्त्यमा भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाइएको थियो । तर उहाँले उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले उहाँलाई १७ बर्षका लागि सजाय तोकिएको थियो । उहाँले देशको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि नया निर्णय नहुँदासम्मका लागि उहाँलाई जमानतमा रिहा गरिएको थियो ।
अदालतले उहाँलाई २५ अर्ब २० करोड कोरियन वनको अनियमितता र नौ अर्ब ४० करोड वन बराबर घुष स्वीकार गरेको ठहर गर्दै १७ वर्षको जेल सजाय तोकिएको हो ।
लीलाई यसबाहेक अन्य आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा पनि सम्लग्नता रहेको आरोप लागेको छ ।
स्मरण रहोस् लीका उत्तराधिकारी पार्क ग्युन हेले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेको र घुष स्वीकार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष जेल सजाय तोकिएको र उहाँले आफ्नो जेल सजाय विताइरहनुभएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति तथा उदारवादी नेता रो मू–ह्युनमाथि पनि भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि उहाँले आत्म हत्या गर्नुभएको थियो । रो वर्तमान् राष्ट्रपति मून जाय–इनको राजनीतिक सल्लाहाकारका रूपमा काम गर्नुभएको थियो ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त