वाशिङ्टन । सन् २०२० मा चीनको अर्थतन्त्र २.० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण विश्व वैंकले सोमबार गरेको छ । जुनमा गरिएको प्रक्षेपणमा एक प्रतिशतको वृद्धिको अनुमान गरिएको थियो ।
यो वृद्धि सरकारी खर्च, बलियो निर्यात र मार्चदेखि चीनमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणमा रहनुलगायत विषयमा आधारित भएर गरिएको हो ।
चीनको आर्थिक वृद्धि दरमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण घरेलु खपतमा आएको कमी र कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत सुधार भने हुन सकेको छैन । विश्व बैंकले पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको अक्टोबर २०२० को आर्थिक अपडेटमा उक्त प्रक्षेपण गरेको हो ।
यस क्षेत्रका बाँकी क्षेत्रहरुमा भने वृद्धि दरमा ३.५ प्रतिशतले संकुचन हुने अनुमान गरिएको छ । समग्रमा यस क्षेत्रमा सन् २०२० मा ०.९ प्रतिशत मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जुन सन् १९६७ पछिको न्यूनतम वृद्धि दर हो ।
विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिबारे गरेको अर्धवार्षिक अपडेटमा सन् २०२१ मा यस क्षेत्रको सम्भावना उज्ज्वल रहेको बताएको छ । प्रक्षेपणमा पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर ०.५ प्रतिशत रहने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२१ मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर ७.९ प्रतिशत रहने छ भने चीनबाहेक समग्र यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत र बाँकी रहने बताइएको छ । “यसमा निरन्तर सुधार र गतिविधिलाई सामान्य बनाइने धारणा मुख्य अर्थतन्त्र तथा खोपको सम्भावित आगमनसँग जोडिएको छ ।
बहुपक्षीय ऋणदाताले भने अर्को दुई वर्षको लागि उत्पादन महामारी पूर्वको अनुमानभन्दा तल रहने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने