अफगानिस्तानमा विगत लामो समयदेखि जारी हिंसाको अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले कतारको दोहामा वार्ता हुन लागेको छ । अफगानिस्तानको सरकारी वार्ता टोली र तालिबान समूहसँगको वार्ता टोली शनिबार हुने शान्ति वार्ता गर्नका लागि कतारको दोहा पुगिसकेको बताइएको छ ।
अफगानिस्तानमा जारी करिब दुई दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी मध्यस्थतामा तालिबान समूहसँग अफगानिस्तान सरकारले वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो । तालिबान समूहले पनि एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल अफगान सरकारसँग वार्ताका लागि कतारको दोहा पठाएको जानाएको छ । तालिबान र अफगान सरकारबीच अफगानिस्तानमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि वार्ता गर्ने अन्तिम तयारी भएको जनाइएको छ ।
पछिल्लो समयमा दुबैतर्फका कैदीहरूको आदानप्रदानको विवादका कारण केही ढिला गरी सो वार्ता शुरु हुन लागेको हो । गत मार्च महिनामा हुने भनिएको यो वार्ता यसै कारणले पछि धकेलिएको र शनिबारबाट शुरु हुने बताइएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानको युद्ध अन्त्य गर्न र सेनालाई स्वदेश फिर्ता लिनको लागि तयार भएपछि यो वार्ताको वातावरण बनेको हो । उनले यसलाई आफ्नो महत्वपूर्ण नीतिका रुपमा प्राथमिकता दिँदै आएका छन ।
त्यसैगरी सो वार्ताको मध्यस्थताका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ पनि कतार पुग्नुभएको बताइएको छ । उनले शुक्रबार कतारका लागि छुट्नुअघि अफगानिस्तान सरकार र तालिवानबीचको वार्ता अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गर्ने एउटा पहल भएको बताएका थिए ।
गएको फेब्रुअरी महिनामा संयुक्तराज्य अमेरिकासँग सम्झौता हुनुअघि तालिबान समूहले अफगान सरकारसँग वार्ता नगर्ने अडान राखेकामा पछिल्ला केही हप्तामा तालिबान र अमेरिकी सरकारले तालिबानहरुका मागहरु सम्बोधन गरेपछि उनीहरु वार्ताका लागि तयार भएका हुन् ।
अफगान सरकारले वार्ताका लागि सरकारी र विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरु समेत समावेश गरेर वार्ता टोली बनाएको छ । दुवै तर्फका वार्ता टोलीहरु दोहा पुगेका छन् ।
गएको फेब्रुअरी महिनामा तालिबान र संयुक्तराज्य अमेरिकाका बीचमा कतारको राजधानी दोहामा अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि वार्ता गर्ने र त्यसको मध्यस्थता अमेरिकाले गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सहकारी ठगी मुद्दा : रास्वपा सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त