लण्डन । ग्राजुएट इन्टरपेनर्स नेप्लीज सोसाईटी (जेन्स) यूकेले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेको कोभिड-१९ राहत कोषमा आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।
बेलायतमा कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न एनआरएनए यूकेले गठन गरेको कोभिड -१९ राहत कोषमा ५ सय ५ पाउण्ड आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो । जेन्स यूकेका अध्यक्ष तिलक भट्टराईले सोमबार एनआरएनए इंग्ल्याण्ड राज्य परिषद्का अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका थिए । लगत्तै, परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले जेन्स यूकेको मानवीय सेवाभाव प्रति उच्च सम्मान रहेको जनाए ।
जेन्स यूकेका अध्यक्ष तिलक भट्टराईले एनआरएनए यूके संग सहकार्य गरी कोरोना प्रभावित समक्ष राहत पुर्याउने कार्यमा भौतिक सहयोग गर्न पनि तयार रहेको जानकारी दिए । ‘महामारीबाट नेपाली समुदायलाई बचाउन गरिने सहयोगमा सामाजिक संघ संस्थाहरु सँग सहकार्य गरी अघि बढन हामी तयार छौं’, जेन्स यूकेका अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘यस दुखद घडीमा सम्पूर्ण संघ सस्थाहरु एकैसाथ मिलेर अगाडी बढे मात्रै धेरै भन्दा धेरै कोरोना प्रभावित व्यक्तिहरु समक्ष राहत पुर्याउन सकिन्छ ।’
जेन्स यूके अहिले नेपाल तथा यूकेमा आई टि तथा ई-कमर्स क्षेत्रमा लगानी गरी नेपाली यूवायूवतीहरुका लागी रोजगार सिर्जना गर्ने कार्य गर्दै आईरहेको छ । सो रकम अध्यक्ष भट्टराई, राजेन्द्र भण्डारी, श्याम खत्री, दिपक गैरे, गणेश थापामगर, राम थापा, सुर्य बिक्रम केसी, राजेन्द्र खस, शालिकराम सापकोटा, लेखनाथ गैरे, मैना शर्मा, लक्ष्मण पाण्डे, विष्णु चोङवाङ, भरतमनी लिम्बु, डा. मुकुन्द बास्तोला, ललित न्यौपाने, किशोर लिम्बु लगायतको सहयोगमा जम्मा गरिएको थियो ।
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा