लण्डन । नेपालमा सरकारले संस्कृति विषयलाई मात्र पठनपाठन गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ बेलायत (नेफिन युके) ले आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को २०७६ माघ २ मा बसेको बैठकले २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा सँस्कृत पठनपाठन थाल्ने अनुमति दिएपछि नेफिन युकेले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो।
“राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को यस निर्णयप्रति बेलायतमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी नेपाली जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युकेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, – विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“नेपालको संविधान, मौजुदा कानून र परिवर्तनको बर्खिलाप गर्दै शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृत विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरूलाई ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने, मृतप्राय संस्कृति भाषालाई सबैभाषी विद्यार्थीहरूमाथि जबर्जस्ती लादने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति नेफिन युके घोर निन्दा गर्दछ” – विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा नेपालीले लकडाउनको सास्ती खेपिरहेको बेला विरोध नहोस् भन्ने बदनियत र षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले यस विभेदकारी कदम चालिएको ठहर नेफिन युकले गरेको छ। नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संसदको शिक्षा तथा खेलकुद समितिलाई अविलम्ब यो विभेदकारी कार्य सच्याउनका लागि पहलकदमी लिन र स्वयम् पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट यो नाजायज कार्य रोक्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ।
नेकपा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ
लामिछाने, श्रेष्ठ र सिंहलाई एनएलडीसी पुरस्कार दिइने
को हुन् बादी समुदायबाट पहिलो मन्त्री बन्न सफल सीता ?
चार भन्ज्याङ तमु समाज यूकेको १६औँ च्यारिटी डिनर नाइट सम्पन्न
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको समस्याबारे एनआरएनए र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच छलफल
तमु धीं यूकेको गुडविल एम्बासडरमा कराते खेलाडी एरिका गुरुङ
लन्डनमा एम्बुलेन्समा आगजनी, छानबिन गर्ने बेलायती प्रहरीको भनाइ
गायक तथा सर्जक वसन्त लम्सालको ‘मगर्नीको तीनपाने भाग २’ बजारमा