वासिङटन, १४ कात्तिक (रासस-सिन्हवा) – अमेरिकाको सैन्य सेवामा तेस्रो लिङ्गीलाई निषेध गर्ने राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई एक अदालतले सोमबार खारेज गरेको छ ।
कुनैपनि नीतिले प्रस्तावलाई स्विकार गर्न नसक्ने भएकाले खारेज गर्नु पर्ने अदालतको ठम्याइ छ ।
वासिङटन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधिश कोलिन कोलर कोटेल्लीले तेस्रो लिङगीलाई निषेध गर्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले तेस्रो लिङगीले सैन्य सेवामा अहिलेसम्म कुनै नकारात्मक असर पारेको नदेखिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
तर अमेरिकी सरकारले भने तेस्रो लिङ्गीका कारण सैन्य सेवामा खर्च बढेको भन्दै उनीहरुलाई सेवा प्रवेशमा रोक लगाउन खोजिएको बताएको छ ।
उनीहरुलाई सैन्य सेवामा निषेध गर्ने प्रस्तावलाई परम्परावादीहरुले प्रशंसा गरेका थिए भने उदारवादी र तेस्रो लिङ्गीहरु तथा लैङ्गीक समानता पक्षधरहरु क्रुद्ध भएका थिए ।
‘अदालतको यो आदेशले हामी सवैलाई खुशी बनाएको छ, यो हामी सवैको विजय हो, समानताको पक्षमा आदेश आएको छ’, एक जना तेस्रो लिङ्गी शान्नोन मिन्टरले भन्नुभयो ।
रिचमण्ड विश्वविद्यालयका कानून प्राध्यापक कार्ल टोविआसले यात्रामा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय जस्तै ट्रम्प प्रशासनले रुढीबादी बाहुल्यता भएकाहरुको सल्लाहमा यस्तो निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाईट हाउसका संचार सचिव सराह हुक्काबी सान्डेर्सले सोमबारको ‘प्रेस व्रिफिङ’ मा न्याय विभागले आदोमाथी पुर्नविचार गर्ने बताउनु भयो ।
बेलायतमा तमु समाज यूकेले यस वर्ष पनि खेल्यो देउसी-भैलो
नेपालमा कार्की नेतृत्वको सरकारमा दुई मन्त्री थप
नेपालका १०१ पर्यटकीय गन्तव्य पुस्तकमा, कुन-कुन समेटिए ?
‘परान’ चलचित्रमा बा र छोराबीचको सम्बन्धलाई देखाउने प्रयत्न गरेको छु : निर्देशक आचार्य
पाँच वर्षपछि पाकिस्तानी ध्वजाबाहक विमानले पुन: थाल्यो बेलायतका लागि उडान
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालद्वारा बेलायतसहित विभिन्न देशका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता
तस्बिरमा हेर्नुहोस्, क्वोंने गुरुङ समाज यूकेका चेलीबेटीको चौथो वार्षिक भाइटिका तथा देउसो-भैलो कार्यक्रम
लन्डनमा आप्रवासन र सुरक्षाबारे पश्चिमी बाल्कन नेताहरूको शिखर बैठक
बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा रुसका दुई प्रमुख तेल कम्पनीमा अमेरिकी प्रतिबन्धको स्वागत
पूर्वगोर्खा सैनिक बुढामगरद्वारा विश्वका छैटौं अग्ला शिखरको सफल आरोहण