लिस्बोन । एनआरएनएन पोर्तुगलको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पनि नपुग्दै हिसाब किताब बुझबुझारथ कान्डले बिग्रह उत्पन्न भएको छ । अक्टोबर २ तारिख बेलुका ७ः ०० बजे नयाँ कार्यसमितिका केही पदाधिकारीद्वारा रिन्जेन ट्राभल मार्तिम मुनिज लिस्बोनमा आयोजना गर्ने भनिएको पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरि निवर्तमान कार्यसमितिलाई हिसाब किताब बुझाउन अक्टोबर ४ तारिख दिउँसो १२ः ०० सम्मको समयसीमा (अल्टिमेटम) दिइएको एक वक्तब्य प्रकाशित गरि जनाइएको छ । तर कार्यसमितिको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने बारेमा भने स्पष्ट हुन सकेको छैन् ।
बक्तब्यमा उपाध्यक्षहरु कमल गुरुङ, नारायणकाजी मगर, इश्वर रिजाल, कोषाध्यक्ष कुमार तामाङ, सचिब एगेन्द्र गुरुङ, युवा संयोजक रबिन अधिकारी लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विवादको चुरो
नयां कार्यसमितिको केहि दिन अगाडि मात्रै बसेको बैठकबाट धेरै गोप्य कुरा पर्दाफास भयो जसमा लेखा एक महत्वपूर्ण पाटो थियो । संघको आर्थिक पाटो के छ, कस्तो छ, हरेक साधारण सदस्यले थाहा पाउनुपर्छ र संघले पनि समय समयमा संस्थाको आर्थिक हिसाब पारदर्शिता तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भन्ने आवाज कार्यसमिति भित्रै उठ्यो ।
संघको अघिल्लो कार्यकाल बिबादमा मुछिनुको एक पाटो आर्थिक अपारदर्शिता पनि थियो । अघिल्लो समितिले नयाँ कार्यसमितिलाई २५,९८२. ९६ यूरोको बैंक मौज्दात भएको हिसाब बुझाएको छ भने बांकी रहेको १०, ५०७. ६६ युरो निवर्तमान अध्यक्ष भिम केसी सोमबारसम्म बुझाउने भनी जमानी बसेका थिए । त्यही जमानी पुरा नहुंदा केही नवनिर्वाचित केही पदाधिकारीहरुले अल्टिमेटम सहितको बक्तब्य निकालेका हुन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने माओबादी केन्द्र निकट जनप्रगतिशील मञ्चले बुझाएका २२८ सदस्यता फारम वापतको २,२८० यूरो रकम अहिलेसम्म पनि संघको कार्यालयमा दाखिला गरिएको छैन् । सदस्यता फाराम संख्यालाई संघमा आफ्नो पद र पदसंख्या मोलमोलाई गर्ने आधार बनाउने संगठनहरु र तिनका अभियन्ताहरुको यो दोहोरो र नांगो चरित्र उदांगो भएको छ ।
किन पुरानो कार्यसमितिले निश्चित म्यादभित्रमा सदस्यता फारमसंगै दस्तुर रकम बुझेनन् ? यो कसको कमजोरी हो ? यसो गर्नुको पछाडिको रहस्य के ? किन नयाँ कार्यसमितिले माओबादी केन्द्र निकट मनोनित उपाध्यक्ष ईश्वर रिजाललाई जमानी राख्दै २२८ सदस्यता फारम वाफतको २२८० युरो सोमबारसम्म बुझाउने म्याद राख्यो? अहिले पोर्तुगलको नेपाली समुदायमा तातो बहसको विषय बनेको छ ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त