जेनेभा, २६ भदौ । म्यानमारबाट झण्डै तीन लाख रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका मानिस बंगलादेश विस्थापित भएपछि रोहिङ्गा समुदायका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकायले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगका प्रमुखले कुनै विशेष जातीमाथि ज्यादती भएको देखिएको र यो कार्य नियोजित रुपमा गरिएको पाइएको भन्दै यसतर्फ सरकारको म्यानमार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उक्त अवस्थाको अध्ययनका लागि राष्ट्रसंघले प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।
यस विषयमा म्यानमार सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । दुई हप्तादेखि भइरहेको हिंसामा परी ठूलो संख्याका रोहिङ्गा समुदायका मानिसहरु विस्थापित भएका छन् । करिब तीन लाखको संख्याका म्यानमाली बंगलादेश पुगेका छन् ।
राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण दशौँ हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्र नै विस्थापित भएका छन । विस्थापित यी व्यक्तिहरु पहाडी इलाकामा खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचार बिना नै बसेका छन् ।
म्यानमार सरकारले भने उनीहरुमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले हल्लाको पछि नलाग्न र देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।
म्यानमारका विदेशमन्त्री एवं म्यानमार राज्यका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादती गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले पछिल्लो समयमा म्यानमारका केही सोसियल मिडिया एवं विदेशी मिडियाले सैनिक ज्यादती भएको भनेर यसको गलत रुपमा प्रचार गरिरहेका बताउनुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपाल एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलद्वारा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा