
इश्लामावाद (पाकिस्तान), १३ साउन । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री नवाज सरीफमाथि लामो समयदेखि चर्चामा आइरहेको भ्रष्टाचार आरोपलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिरहन अयोग्य घोषणा गरेको छ ।
उहाँलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा परेपछि धेरैको अपेक्षा अनुसार नै तत्काल कार्यालय छोड्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
न्यायधिस एजाज अफताल खानले अदालतमा जम्मा भीडकाबीच भन्नुभयो, ‘उहाँ संसदको सदस्यका रूपमा रहिरहन अयोग्य बन्नुभएको छ । त्यसैले उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहने हैसियत पनि रहने छैन ।’
अदालतले राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको विभागलाई आरोपबारे सरीफको मुद्दामा थप अनुसन्धान जारी राख्न पनि आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री सरीफलाई गत बर्ष पानामा पेपर्समा सार्वजनिक भएको सूचना अनुसार लाभप्रद व्यवसायमा समुद्रपारमा परिवारको सम्लग्नतामा लगानी गरेको प्रमुख आरोप लागेको छ ।
पाकिस्तानमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचबर्षे पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । धेरैजसो प्रधानमन्त्रीका कार्यकाल पुरा हुनुपूर्व नै शक्तिशाली सेना वा अदालतको हस्तक्षेपमा बाहिरिएको पाकिस्तानी इतिहास छ । अन्य केहीको आफ्नै दलद्वारा हटाइएका छन् , राजीनामा दिन दवाव दिइएको छ, वा कसैद्वारा हत्या गरिएको छ ।
पाकिस्तानको ७० बर्षको इतिहासमा सरीफ अदालतद्वारा अयोग्य घोषित हुने दोस्रो वहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । अदालतले सन् २०१२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री यूसुफ राजा गिलानीलाई पनि सत्ताको नेतृत्व सम्हालेकै समयमा तत्कालिन बहालवाला राष्ट्रपति असिफ अली जर्दारी विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप चलाउन नमानी अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा अयोग्य घोषणा गरेको थियो ।
टि डब्लू वारियरले जित्यो १७औँ यलम्बरहाङ कपको उपाधि
कौराहाले गुञ्जियो तनहुँको झापुटार,घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो सम्मेलन
लन्डनमा लमजुङ समाज यूकेको १९औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालको अध्यक्षमा पुनः समीर बलामी निर्वाचित
पुन मगर समाज युकेमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा तुलचन्द्र तिलिजा पुन मगर
नेपालीकी महिला, बालबालिकामन्त्री बादीसँग एनआरएनएको प्रतिनिधिमण्डलको भेट
मगर संघ युकेकी पूर्वउपाध्यक्ष अनिताको पहलमा कौराहा सम्मेलनका लागि ८ लाख १० हजार सहयोग संकलन [विवरणसहित]
नेपाल र हंगेरी: असन्तुष्टिले कसरी परिवर्तन ल्याउँछ?
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति खड्कालाई सोध्यो सातदिने स्पष्टीकरण
बेलायतसहित १० देशद्वारा लेबनानमा भएको सहायताकर्मीको हत्याको निन्दा