याङगुन, १ जेठ । म्यानमारको जारी शान्ति प्रक्रियाले गतिलिने सम्भावना बढेको बताइएको छ । त्यहाँ गत वर्षदेखि सुरु भएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।
गत हप्तामात्र त्यहाँकी राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री आङ सान सुकीले विद्रोही पक्षसँग गर्नुभएको पछिल्लो वार्तापछि उनीहरुसँग यही मे २४ मा अर्काे वार्ता गर्ने सहमति भएको छ ।
सम्भवत सो वार्ता म्यानमारको इतिहासमा नै सफल एवम् सकारात्मक हुनसक्ने अपेक्षा सर्वत्र राखिएको राजधानी याङ्गुनबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
सुकीको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय शान्ति वार्ता संयुक्त समितिले त्यहाँ जातीय विद्रोहीले राखेका कतिपय मागमा सहमति जनाउनुभएको समाचारमा आएको छ ।
उनीहरुले राख्दै आएको उहाँले ती समूहहरुको स्थानीय स्वायत्तता र राज्य सरकारको मागमा लचिलो हुनुभएको जनाइएको छ । यदि यसो हुनसक्यो भने आगामी मे २४ को वार्ता निर्णायक पनि हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
उक्त वार्तालाई शान्ति सम्मेलनको नाम दिइएको छ । सो सम्मेलनमा सरकार र विद्रोहीका तर्फबाट आ–आफ्ना माग प्रस्तुत हुनेछन् ।
स्थानीय रुपमा विभिन्न जातीय बाहुल्यता रहेको भनिएका स्थानमा म्यानमार वर्षैँदेखि हिंसात्मक विद्रोह भइरहेको छ । ती विभिन्न जातीहरुले आ आफ्नो राज्य र शासनमा स्वायत्तताको माग गर्दै आएका छन् ।
तर पनि म्यानमारको यसअघि लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहेको सैनिक नेतृत्वको सरकारले उनीहरुको मागलाई पूरा गर्न नसकिने भन्दै आएको थियो । जसका कारण ती क्षेत्रमा हिंसा पनि भएको थियो ।
तर वर्तमान राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री सुकीले ती मागहरुलाई पूरै रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेपनि केही मात्रामा ती जातीलाई शासनमा अधिकार दिने र अलग्गै राज्यको घोषणा पनि गरिदिने विषयमा सहमति जनाउनुभएको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भएको छ ।
सुकीले आगामी मे २४ को सम्मेलनलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । साथै उहाँले यो सम्मेलनमा हुनसक्ने उपलब्धिलाई केवल म्यानमारको मात्र नभएर विश्वकै एक महत्वपूर्ण उपब्धिका रुपमा पनि लिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै उहाँले यसबाट आगामी दिनमा म्यानमारका अन्य स्थानमा पनि सिक्न र लागू गर्न सकिने धारणा पनि राख्नुभएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
उता जातीय विद्रोहीहरुले पनि यसलाई एक सफलताको उदाहरणका रुपमा लिन सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उनीहरुले अहिले नै पूर्णरुपमा खुसी भैहाल्ने अवस्था भने नभएको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी