बग्दाद, १९ फागनु । इराकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनले गत फेब्रुअरी महिना भरीमा इराकमा ३८५ जना नागरिकको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ ।
मिसनले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार फेब्रुअरीमा ६०९ जना घाइते भएका छन् ।
आतङ्ककारीका गतिविधि र हिंसात्मक घटनामा परी उनीहरुको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तथ्याङ्कमा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या भने जोडिएको छैन ।
मिसनले यसअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या पुष्टी भएको थिएन ।
फेबु्रअरीको तथ्याङ्कमा इराकको पश्चिमी प्रान्त अनबारमा भएको हिंसामा मृत्यु हुनेहरुको सङ्ख्या पनि समावेश गरिएको मिसनले जनाएको छ ।
इराकका लागि राष्ट्रसङ्घीय दुत तथा मिसनका प्रमुख जान कुबिजले आमनागरिकलाई लक्षित गरेर हिंसात्मक घटना गराउन इस्लामिक स्टेट (आईएस)का लडाकु दोषी रहेको बताउनुभयो ।
सरकारी सेनाले भने आतङ्ककारीबाट आम नागरिकको हत्या नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्दा आफ्नो व्यवसायीकताको सम्मान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मोसुलबाट विस्थापित हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, १९ फागुन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय सहयोगसम्वन्धी निकायले उत्तरी इराकको दक्षिणी मोसुलमा भएको द्वन्द्वका कारण विस्थापित हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको जनाएका छन् ।
गत फेब्रुअरी २५ देखि अहिलेसम्म दैनिक चार हजारको दरले उनीहरु विस्थापित भएका राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताले बुधबार जानकारी दिनुभएको छ ।
“असुरक्षाका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई शिविरमा राखेर मानवीय सहायता प्रदान गरिएको छ,” उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।
उहाँले मानवीय सहायता साझेदार हिजो मात्रै त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।
इराकी प्रधानमन्त्री हैदर अल अवाडीले गत जनवरीमा इस्लामिक स्टेटका लडाकुहरु विरुद्ध १०० दिने लडाइको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक