गोर्खाहरु समानताका लागि मर्न परे पनि मर्न तयार भएको बताउँछन् । यसचोटी पनि माग पूरा भएन भने माग पूरा गराउनको लागि ज्ञानराज राईले फेरि पनि आमरण अनशन बस्न तयारी भएको घोषणा गरेका छन् ।
ब्रिटिश गोर्खाहरुको समान तलब, पेन्सन र सुबिधाको आन्दोलनले पनि २५ बसन्त पार गरिसकेको छ । २५ बसन्तको संघर्षसंगै आधा दर्जन जति जुझारु गोर्खा संस्थाहरु नेपाल र बेलायतमा जन्मिएका छन् । यी संस्थाहरुको कार्यनीति भिन्दाभिन्दै भए पनि सबैको उद्देश्य भने एउटै छ। त्यो भनेको समान तलब, पेन्सन र सुबिधाको आन्दोलनलाई माग पूरा नभएसम्म कुटनैतिक, राजनैतिक र कानुनी अस्त्रको प्रयोग गर्दै निरन्तरता दिनु हो । त्यसर्थ यो लेखले विशेष गरेर ब्रिटिश गोर्खाहरु कति छन्, उनीहरुको पेन्सन हालमा कति छ, पाउनु पर्ने कति हो, बेलायत सरकारले अन्याय र असमानता कसरी गरेको छ र संघर्षबाट के कति उपलब्धि हासिल भएका छन् भन्ने विषयहरुलाई तथ्यांकसहित अघि सारेको छ ।
ब्रिटिश गोर्खाहरु कति छन् भन्ने प्रश्नमा, पहिलो विश्वयुद्ध लडेका गोर्खाहरु अहिले कोही पनि जीवित छैनन् । तर अनुमानित ५ हजारको संख्यामा दोश्रो विस्वयुद्धका वृद्ध गोर्खा योद्धाहरु नाजुक आर्थिक अनि भौतिक स्थितिमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमका गाउँहरुमा जीवनयापन गरिरहेका छन् जसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । यो विषयलाई सेन्टर फर नेपाल स्टडीज युके (सिएनएसयूके) को प्रतिवेदन २०१३ ले पनि प्रस्ट्याएको छ । उनीहरुको पेन्सनको बदोबस्त र स्वास्थ्यको हेरचाह बेलायत सरकारले गर्नुपर्ने पंक्तिकारहरुको दावी छ ।
दोश्रो विस्वयुद्ध अन्त्य भएको ३ वर्ष पश्चात सन् १९४८ मा बेलायतले भारतलाई स्वतन्त्रता दिएपछि ४ वटा रेजिमेन्टमा १४ हजार ५०० गोर्खाहरूलाई भारतबाट मलेसिया, बोर्नेयो र सिंगापुरमा आफ्नो साथ लिएर गयो । मलेसियाको आन्तरिक युद्ध (मलेसियन ईमरजेन्सी) र इन्डोनेसियासंगको युद्धमा गोर्खाहरुले लडे । युद्ध सकिएपछि १९६९ देखि १९७४ को अवधिमा बेलायत सरकारले ८ हजार ५०० गोर्खाहरुलाई बिना पेन्सन ४ वर्ष नोकरी गरेकालाई ३०० पौण्ड, ६ वर्ष नोकरी गरेकालाई ३२० पौण्ड र ९ वर्ष नोकरी गरेकालाई ३६० पौण्ड बक्सिस मात्र दिएर घर फर्कायो । अहिले पनि ६ हजार ५३४ औसत ६८ वर्ष उमेर पुगेका सर्भिस पेन्सन नपाएका गोर्खा भेट्रानहरु बेलायत र नेपाल दुवै देशमा छन् । जो बेलायत आउन सके उनीहरुले पेन्सन क्रेडिट (भत्ता), घर भाडा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र यातायात सुविधाहरु पाएका छन् । तर परिवार बिछोडका कारण पूर्ण सन्तुस्ट भने छैनन् । पाखुरी बजारेर खाने नेपाली, भत्ता खाएर बस्न आत्मादेखि सन्तुस्ट नभएको बताउँछन् । बेलायत सरकारले पेन्सन दिए नेपाल नै फर्कन्ने मनशाय ब्यक्त गर्दछन् । भिसा र हवाइजहाजको टिकट किन्ने पैसा नभएकाहरु बेलायत आउनै सकेका छैनन् । यदि गरिबीको रेखामुनि भएको प्रमाणित भएका छन् भने उनीहरुले गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको गरिबी भत्ता ४० पौण्ड महिनावारी पाउने गर्छन । प्रायः सबै गरिब अनि दुःख पाएका छन् तर गोर्खा वेलफर ट्रस्टको गरिबी भत्ता भने सारै कम्तिले मात्र पाएका छन्। यसमा थप सन् १९७५ देखि १ जुलाई १९९७ सम्ममा ५४२ जनालाई विभिन्न कारणवस बिना पेन्सन घर पठाएको बेहोरा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले ‘सूचना स्वतन्त्रता ऐन २०००’ बमोजिम जानकारी गराएको छ । त्यसैले हालमा जम्मा ७ हजार ७६ जना बिना सर्भिस पेन्सनका गोर्खा भेट्रानहरु बेलायत र नेपालमा छन् ।
गोर्खा पेन्सनको छलफलमा बुझ्नै पर्ने केही विषयहरु छन् । जस्तै: १ अक्टोबर १९९३ भन्दा अघि भर्ति गरिएका र १ जुलाई १९९७ भन्दा अगावै पेन्सन भएका साथै १ जुलाई १९९७ पछी पेन्सन भएका तर २२ वर्ष नोकरी नपुगेका गोर्खाहरुलाई दिईने पेन्सनलाई गोर्खा पेन्सन स्किम (जी. पी. एस.) भनिन्छ । ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले फेब्रुवरी २०१४ मा अवगत गराएको तथ्यांकअनुसार १५ हजार ९०० सर्भिस पेन्सनर र ७ हजार ५०० बिधवा पेन्सनरले जी. पी. एस. पेन्सन पाऊने गर्दछन् । त्यस्तैगरी ब्रिटिश सिपाहीहरु लगायत १ अक्टोबर १९९३ पछी भर्ति भएका गोर्खाहरुले पाउने पेन्सनलाई आर्मड फोर्सेस पेन्सन स्किम (ए. एफ. पी. एस.) भनिन्छ । ८ मार्च २००७ देखि १ अक्टोबर १९९३ भन्दा पछी भर्ति गरिएका गोर्खाहरुलाई ब्रिटिश सिपाहीसरह समान ए. एफ. पी. एस. पेन्सन, तलब, भत्ता दिने र समान वेलफेयरको हकदार हुने निर्णय र निर्णयको कार्यान्वयन बेलायत सरकारले गर्यो । जुनकुरो भनौँ सन् १९४७ सालको नोभेम्बर ९ तारिक त्रिपक्षीय सन्धिको हस्ताक्षर हुनुअघि बेलायत सरकारको नेतृत्व गरेर आएको टोलीसमक्ष नेपालीमाथि लाग्नसक्ने भाडाका सिपाहीको कलंकको जिकिर गर्दै गोर्खाहरुलाई समान पेन्सन, तलब, भत्ता र वेलफेयर दिनु पर्ने विषयलाई नेपाल सरकारले लिखित रुपमा पेश गरेको थियो । यसको जवाफमा बेलायत सरकारले आफ्नो आर्थिक स्थिति सहज हुनासाथ समान पेन्सन, तलब, भत्ता र समान वेलफेयरको व्यवस्था मिलाई दिने भन्ने थियो। तर अभाग्यवश ६० वर्षसम्म भनौँ सन् १९४७ देखि २००७ सालको ८ मार्चसम्म नेपालीले भाडाको सिपाही भएर नोकरी गर्नु पर्यो । तर अझै पनि १ अक्टोबर १९९३ भन्दा अगाडि ब्रिटिश सेनामा भर्ति भएका नेपालीहरु समान पेन्सन नपाएसम्म भाडाका सिपाही नै रहिरहनेछन् भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला ।
सन् १९९०, जतिबेला गोर्खाहरुले समानताको संघर्ष शुरुवात् गरेका थिए त्यसताका गोर्खाहरुको जी. पी. एस. पेन्सन र ब्रिटिशहरुको ए. एफ. पी. एस. पेन्सनमा आकाश पातालको फरक थियो । उदाहरणको लागि डब्लूओवान दर्जामा १०५८ र क्याप्टेन दर्जामा १ हजार ४७ प्रतिशतको अन्तर थियो। गोर्खा डब्लूओवान भन्दा तल्लो दर्जा सबैको पेन्सन औसत १ हजार ५८ प्रतिशतले ब्रिटिश पेन्सनभन्दा कमि थियो।
जसरी गोर्खा संस्थाहरुले समान अधिकारको मुद्दालाई क्रमिकरुपमा नेपाल अनि बेलायत दुवै देशका सडकदेखि सदन, सर्बोच्च र उच्च अदालत साथै युरोपियन मानव अधिकारका अदालतसम्म जाहेरी गरे त्यसरी नै ब्रिटिश र गोर्खा सिपाहीमा रहेको पेन्सनको दुरीलाई बेलायत सरकारले क्रमिकरुपमा घटाउँदै ल्याएको सिएनएसयुकेको प्रतिबेदन २०१३ ले देखाएको छ । बेलायत सरकारले सबैभन्दा बढी सन् १९९८/१९९९ को आर्थिक वर्षमा २०० प्रतिशतले गोर्खा पेन्सनलाई बढाएर ब्रिटिश पेन्सनसंगको दुरीलाई एक्कासी धेरै छोट्याएको थियो । तर अझै पनि समग्र गोर्खाहरुले पाउदै गरेको जी. पी. एस. पेन्सन ३८१ प्रतिशतले ब्रिटिश अनि १ अक्टोबर १९९३ पछी भर्ति भएका गोर्खाहरुले पाउने ए. एफ. पी. एस. पेन्सन भन्दा कमी छ । गोर्खा संघर्षको एउटा प्रमुख माग नै यो ३८१ प्रतिशतको अन्तर समान हुनुपर्छ भन्ने हो ।
त्यस्तैगरी सन् १९९३ को १ अक्टोबरभन्दा पहिले ब्रिटिश सेनामा भर्ति भएका र २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका २ हजार १६१ गोर्खा पेन्सनरहरुलाई जी. पी. एस. र ए. एफ. पी. एस. पेन्सनको मिश्रित पेन्सन दिएको छ । यो मिश्रित पेन्सनको प्रकृति हेर्दा यसले झन् बढी असमानता र अन्याय गरेको देखिन्छ । जस्तै: १ जुलाई १९९७ भन्दा अगाडिको नोकरीलाई ए. एफ. पी. एस. पेन्सन दिंदा सैनिक दर्जा अनुसार २२ प्रतिशत देखि ३६ प्रतिशत मात्र दिएको छ ।
१ जुलाई १९९७ पछिको नोकरी र पेन्सनको हकमा १ वर्ष बराबर १ वर्षकै पेन्सन दिएको छ । त्यसैले यो प्रणाली मिश्रित छ जुन कुरालाई सिएनएसयुकेको गोर्खा पेन्सन सम्बन्धीको प्रतिबेदन २०१३ मा उल्लेख गरेको छ । यो समूहलाई कुनै पनि आधार बेगर १ जुलाई १९९७ अगाडिको नोकरीलाई औशत ३.५० (साढे तीन) वर्ष बराबर १ वर्षको मात्र पेन्सन दिनु भनेको अन्याय र मानव अधिकारको पूर्ण हनन गर्नु हो ।
१ अक्टोबर १९९३ पछी भर्ति भएर पेन्सन भएका गोर्खा पेन्सनर र बिधुवा पेन्सनरहरु को संख्या २८० छ । यो समूहले ब्रिटिश समान पेन्सन पाएका छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा गोर्खा भेट्रानहरुलाई पेन्सनको आधार मानेर चार भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ । जस्तै: पेन्सन नभएका, जी. पी. एस. पेन्सनर, जी. पी. एस. र ए. एफ. पी. एस. मिश्रित पेन्सनर र ए. एफ. पी. एस. पेन्सनर । यसकारण पेन्सन पाउनेहरुमा पनि एकै दर्जा, बराबर अवधि नोकरी गरेका गोर्खाहरुको पेन्सनमा फरक छ। अब ब्रिटिश सिपाही समान पेन्सन देउ भन्नुभन्दा पनि १ अक्टोबर १९९३ पछी भर्ति भएका गोर्खाकै समान पेन्सन देउ भन्नु पर्ने समय आएको छ ।
सबै गोर्खा संस्थाहरुले गोर्खाहरुलाई गरिएको अन्यायहरुको विरुद्धमा बुलन्द आवाज निकालेका छन् । नेपालको सर्बोच्च अदालत देखि बेलायतको उच्च न्यायालयहरुलगायत युरोपियन युनियनको मानव अधिकारको अदालत स्टारसबर्ग, फ्रान्समा मुद्धा दायर गरेका थिए भने हाल मुद्धा उपर अपिलका प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् ।(सो मुद्दामा गत महिना भएको फैसला गोरखाहरुको विपक्षमा रहेको छ) सन् २००३ मा पेन्सनको मुद्दा नेपाल सरकारको माग अनुसार गोर्खाहरूलाई पेन्सन भएपछि नेपालमा नै पठाउनु पर्ने भएको भन्दै बेलायतको हईकोर्टमा मुद्दा हराईएको थियो । सन् २००७ सालमा, १ अक्टोबर १९९३ पछी भर्ति भएकाहरुलाई ब्रिटिश सरह समान तलब र पेन्सन दिंदा पनि १ अक्टोबर १९९३ अघि भर्ति भई १ जुलाई १९९७ साल अघि पेन्सन भएकाहरु नेपाल नै जानुपर्ने र नेपाललाई सुहाउने जी. पी. एस. नै खानु पर्ने विषयलाई २००३ को हाईकोर्टको फैशलालाई नजिर बनाएर सदर गरिएको थियो । तर सन् २००९ मा सेटलमेन्टको मुद्दामा हाईकोर्टको फैसला, बेलायती सदनको बहस र मतदानपश्चात चारवर्ष भन्दा बढी नोकरी गरेका सबै गोर्खाहरुलाई बेलायत बस्न अनि नागरिकता लिने धिकारको निर्णयले सेटलमेन्टको मात्र नभएर २००३ सालको पेन्सन मुद्दाको फैसलालाई पनि बदर गरिदिएको छ । तर बेलायत सरकारले यी सबै कुराको बेवास्ता गरेर गोर्खाहरूलाई अन्याय गर्ने कार्य यथावत जारी राखेको हुँदा गोर्खाहरुले बाध्य भएर नेपाल र बेलायत दुवै देशका सदनहरुमा आवाज उठाउनु पर्यो, सडक तताउनु पर्यो, आमरण अनशन बस्नका साथै युरोपियन युनियनको मानव अधिकारको अदालत स्टारसबर्ग, फ्रान्समा मुद्धा दायर गर्न बाध्य हुनु पर्यो । गोर्खाहरु समानताका लागि मर्न परे पनि मर्न तयार भएको बताउँछन् ।
गोर्खाहरुको संघर्षले २५ वसन्त पार गरेर २६ लाग्दा धेरै भूतपूर्व गोर्खाहरुले यो संसार छोडेर गईसकेका छन् । अहिले वृद्ध गोर्खाहरुको संख्या युवाहरु भन्दा बढी छन् । कारण सन् १९५० देखि ७० को दशकसम्म धेरै संख्यामा भर्ति हुने गर्दथे । त्यसैले गोर्खाहरुको उमेर पुगेर मर्ने क्रम पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। सिएनएसयुको २०१३ को गोर्खा पेन्सन सम्बन्धीको प्रतिवेदनमा सन् १९९७ देखि २०११ सम्मको गोर्खा पेन्सनरहरुको मृत्यु दरलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा मृत्यु दर प्रति वर्ष बढेर गएको देखिन्छ । यही गतिमा भूपू गोर्खाहरुको मृत्यु हुने हो भने अबको १५ वर्षमा बिना सर्भिस पेन्सनका ६ हजार ५३४ जना प्राय सकिने देखिन्छ । त्यसरी नै १५ हजार ९०० सर्भिस पेन्सनर र ७ हजार ५०० बिधवा पेन्सनर साथै सन् १९७५ पछी पेन्सन बेगर घर पठाइएका ५४२ जना अबको ३० वर्षमा १ देखि २ हजार मात्र बाँकी रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि रक्षा मन्त्रालयले २०१३ को फेब्रुअरी महिनामा १६ हजार ६५ जना जी. पी. एस. पेन्सनरहरुको संख्या दिएको थियो भने २०१४ को फेब्रुअरी महिनामा १५ हजार ९०० को संख्यामा दिएको छ । यसले एक वर्षमा १६५ जना जी. पी. एस. पेन्सनरहरु मरेर गएको देखाउछ ।
माथि उल्लेखित सत्यतथ्यहरुलाई हेर्दा गोर्खाहरूलाई बेलायत सरकारले अन्याय गरेको कुरो त् लुकाएर लुकाउने कुनै ठाउँ नै छैन । यो मुद्धालाई सिएनसयुकेको २०१३ को गोर्खा पेन्सन सम्बन्धीको प्रतिबेदनले पनि छर्लङ्ग पारिदिएको छ । बेलायत सरकारले गोर्खा पेन्सनरहरुलाई ‘उचित’ पेन्सन दिएको दावी गर्दै आएको छ । बेलायत सरकारले गोर्खा पेन्सनरहरुलाई ‘उचित’ होईन ‘समान’ पेन्सन दिनुपर्छ। देशको हित र रक्षाको लागि ज्यानको बाजी थाप्ने, देशको नागरिक हुने अनुमति पाईसकेका र कति त बेलायती नागरिक भईसकेका गोर्खाहरुलाई समान पेन्सन नदिनु भनेको त आफ्नै नागरिकमाथि दुई प्रकारको व्यवहार गर्नु हो जुन प्रजातान्त्रिक आभ्यासकै समस्या (crisis in democracy) हो भने प्रजातन्त्रको जननी भन्ने देश बेलायतको लागि लजास्पद कुरो हो।
(यो लेख नोभेम्बर २०१३ को सत्यतथ्य मासिक, ईस्यु ०२, वर्ष २ मा प्रकासित लेखलाई अद्यावधिक गरिएको)
