चितवन, १ कात्तिक । शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले सरकारले सबै प्रदेशमा एक विश्वविद्यालयको अवधारणाका साथ काम अघि बढाएको बताउनुभएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा ऐन विधेयक संसद्मा लाने तयारी थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना अभियान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उच्च शिक्षा ऐनलाई शिक्षा क्षेत्रको छाता ऐनका रुपमा अघि सार्न लागेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । ऐन बनिसकेपछि उच्च शिक्षा आयोग गठन गरी विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
चितवनमा पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आफ्नो तवरबाट पूर्ण सहयोग गर्ने बताउँदै उहाँले विश्वविद्यालयका लागि बनाउन लागिएको छाता ऐन बनाउने समयसम्म पर्खनका लागिसमेत आग्रह गर्नुभयो । नेपालमा अहिले ७५० भन्दा बढी पब्लिक क्याम्पस रहेको र उनीहरुलाई सरकारले साथमा लिएर हिँड्नु आजको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पब्लिक क्याम्पस सङ्घका सल्लाहकार चिरञ्जीवी श्रेष्ठले भरतपुरमा रहेको दियालो बङ्गलामा पब्लिक विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल पाण्डेले पब्लिक विश्वविद्यालय अपरिहार्य रहेको भन्दै समयमा नै निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न पब्लिक क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु, पब्लिक क्याम्पस सङ्घका पदाधिकारीलगायतले चितवनमा पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माग गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भोलानाथ ओझाको सभापतित्वमा भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
‘जारी २: सङ अफ च्याब्रुङ’ र ‘मन बिनाको धन’ एकसाथ प्रदर्शनमा
एनआरएनएको सचिवालयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानबारे समन्वयात्मक बैठक
विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जाने व्यवस्था गर्न टानको आग्रह
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
एनआरएनए हङकङद्वारा ईको कविता प्रतियोगिता आयोजना, विश्वभरका नेपाली साहित्यकारले भाग लिन पाउने
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल