
याङ्गुन, १२ फागुन । म्यानमारको उत्तरी क्षेत्रमा जारी रहेको जातीय द्वन्द्व र त्यसका कारण उत्पन्न भएको हिंसाको अन्त्यका लागि त्यहाँको सैनिकले हस्तक्षेप गरेको छ ।
गएको कैयौँ महिनादेखि उत्तरी म्यानमारका दुई जिल्ला नामसाम र क्याकुममा जातीय हिंसा भड्किएको छ । सो हिंसामा परी सयौँको ज्यान गएको छ ।
उक्त क्षेत्रको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि म्यानमारको प्रहरी सफल हुन सकेको छैन । त्यसैले सेनाले सो हिंसा नियन्त्रणका लागि आफ्नो सहभागिता रहने भन्दै हस्तक्षेप गरेको हो ।
बुधबार म्यानमारको सेनाले ती क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी कारबाही गर्ने विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जानकारी दिएको हो ।
पछिल्ला केही महिनायता सुरु भएको यो नयाँ हिंसाका कारण तीन हजार ६०० जना गाउले विस्थापित भएका छन् । त्यस हिंसाका कारण उक्त गाउँका सयौं नागरिक मारिएका छन् ।
ती क्षेत्रमा म्यानमारको सैनिकले संयुक्त सैनिक कारबाही थाल्ने भएको जानकारी पनि सो विज्ञप्तिमा दिइएको जनाइएको छ ।
यसअघि सरकारले त्यहाँको हिंसा अन्त्यका लागि निकै नै प्रयास गरेको जनाएको थियो । गत फेब्रुअरी १६ मा बसेको संसदको अधिवेशनले पनि सबै पक्षलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधानका लागि आग्रह गरेको थियो ।
तर सो आग्रहपछि पनि त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक र जातीय समूहहरुले हिंसा रोकेका छैनन् । सो क्षेत्रबाट नागरिक विस्थापित हुने क्रम पनि रोकिएको छैन ।
यसै कारणले उक्त क्षेत्रमा कारबाहीका लागि हस्तक्षेप गरिएको सेनाले जानकारी दिएको छ । म्यानमारको वर्तमान सरकार पनि सैनिक सहयोगको सरकार रहेको छ ।
म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ् सान सुकीेको दलले गत नोभेम्बर महिनामा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको भएपनि सरकार गठन भने भएको छैन ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?