वीरेन्द्रनगर, २५ साउन । मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई टुक्र्याइएको विरोधमा आक्रोशित सुर्खेतका जनताले नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सभासद् हृदयराम थानीको घरमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन् ।
अखण्ड मध्यपश्चिम र सङ्घीय राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग राखी आइतबारदेखि थालिएको आन्दोलनले आज उग्र रुप लिँदा तीन प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलगायत केही सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड भएका छन् ।
सभासद्समेत रहेका खड्काको घरमा आगजनी गर्न पुगेका आक्रोशित जनता र प्रहरीबीच झडप हुँदा गोली चलेको छ । गोली लागेर चारजना घाइते भएको बताइएको छ । घाइतेहरुको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउँमा उपचार भइरहेको छ ।
यसैगरी, जनआक्रोशलाई साम्य पार्न सुर्खेतमा मध्याह्न १ बजेदेखि राति ९ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले जानकारी दिएको छ ।
सहमहामन्त्री खड्काको घरलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन् ।
आक्रोशित जनताले सुर्खेतस्थित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका पार्टी कार्यालय तोडफोड गरी पार्टीका कागजपत्रमा आगो लगाइदिएका छन् । सुर्खेतवासीले मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई विभाजित गरी सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटलाई छैटाँै प्रदेशमा र बाँके बर्दियासहित राप्ती अञ्चललाई पाँचौँ प्रदेशमा गाभिएको विरोधमा बन्द आह्वान गरेका हुन् । यी निर्णय नसच्याइएसम्म आन्दोलन जारी रहने सुर्खेतका आन्दोलनकारीहरुले बताएका छन् ।
सुर्खेतवासीले मध्यपश्चिमलाई साताँै प्रदेशसहित प्रान्तीय राज्यको राजधानी सुर्खेतलाई बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा