ऐन लागू भए पनि छुवाछूतका मुद्दा मिलापत्रमै

काठमाडौँ, १३ साउन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको चार वर्ष हुँदासमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ऐनको कार्यान्वनको अवस्थामा केन्द्रित भएर समता फाउन्डेसनले गरेको एक अध्ययनअनुसार ऐन आइसकेपछि छुवाछूतको मुद्दामा एक जनालाई पनि जेल सजाय भएको छैन । अदालतले पीडित दलितको पक्षमा फैसला गरे तापनि जेल सजाय गरिनुको सट्टा जरिवाना गरेर छोडिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनअनुसार छुवाछूतका घटना सकेसम्म गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरीसम्म पुुगेपनि प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा भनेपछि दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, यदि मुद्दा दर्ता गरे तापनि फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्की, ताप्लेजुङ, पर्वत, रूपन्देही र नुवाकोटलगायत १९ जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा छुवाछूतसम्बन्धी ३४ वटा मुद्दा अदालतबाट फैसला भएका छन् ।

डोटीमा सबैभन्दा बढी चारवटा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा अदालतबाट फैसला भएका छन् भने, स्याङ्जा, पाल्पा, अछामलगायतका जिल्लामा छुवाछूतका मुद्दा अदालतसम्म पुग्न नपाई गाउँमै मिलापत्र गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपालले छुवाछूतका मुद्दालाई दर्ता गर्न नमान्ने वा मिलापत्र गरी मुद्दा अगाडि बढ्नबाट रोक्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।

ऐन आफैँमा फितलो भएको, सजाय कमजोर भएको, मुद्दा दर्ता गर्ने वा फैसला गर्ने निकायमा गैरदलित भएको र ऐनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न राज्यले चासो नदिएका कारणले ऐन आएको चार वर्षसम्म एकजना पनि दोषीलाई जेल सजाय नभएको समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासको भनाइ छ ।

ऐन लागू भई सकेपछि अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण वा पानी छोइएको निँहुमा चारजना दलितको मृत्यु भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा २०६८ साल जेठ १० गते सो ऐन व्वस्थापिका–संसद्बाट पारित भई लागू भएको थियो ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कसूर गरेमा अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘ऐन बमोजिम कसूर गरेको ठहरिएमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई रु २५ हजारदेखि एक लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ’– ऐनमा उल्लेख छ ।