
लन्डन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वबारे हुने प्रमुख बहसको एक हप्ताअघि बेलायत र पोर्चुगलले आइतबार प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गर्ने भएका छन् ।
सन् २०२३ मा हमासद्वारा इजरायलमाथि भएको आक्रमणपछि इजरायलले गाजामाथि तीव्र आक्रमण चलाएको थियो । यसका कारण लामो समयदेखि इजरायलका सहयोगी रहँदै आएका धेरै राष्ट्रहरू हालै आफ्ना नीतिमा परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन् । घेराबन्दीमा परेको गाजाले ठूलो विनाश, मृत्यु र खानाको अभावका कारण गम्भीर मानवीय सङ्कट भोगिरहेको छ ।
यसैबीच, विश्व नेताहरू यो हप्ता न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र महासभाको बहसमा सहभागी हुनेछन् । बहसमा दुई–राज्य समाधान मुख्य एजेन्डा हुनेछ । करिब १० राष्ट्रले निकट भविष्यमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने अपेक्षा गरिएको छ । बेलायती मिडियाले प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले आइतबार नीति परिवर्तनको घोषणा गर्ने जनाउनुभएको छ । यद्यपि यसबारे इजरायलले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
स्टार्मरले जुलाईमै यदि संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरु हुनुअघि इजरायलले हमाससँग युद्धविरामतर्फ ठोस कदम नचाले बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनेछ भन्दै चेतावनी दिनुभएको थियो । उहाँले यो कदमले ‘दुई–राज्य समाधानका लागि अधिकतम प्रभाव पार्ने उचित क्षणमा शान्ति प्रक्रियामा योगदान पु¥याउने’ बताउनुभएको थियो । तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले उहाँलाई ‘राक्षसी आतङ्कवादलाई पुरस्कृत गर्ने’ आरोप लगाउनुभएको थियो ।
पोर्चुगलको विदेश मन्त्रालयले पनि आइतबारै मान्यता दिने घोषणा गर्ने जनाएको छ । लिस्बनले यसअघि नै गाजाको मानवीय सङ्कट र इजरायलको कब्जा गर्ने धम्कीलाई कारण देखाउँदै आफ्नो अभिप्राय सार्वजनिक गरेको थियो ।
यसबीच, इजरायलले गाजामा बमबारी जारी राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित भोक निगरानीकर्ताले क्षेत्रका केही भागमा अनिकाल घोषणा गरेका छन् । इजरायली सेनाले गाजा सहर कब्जा गर्न ‘अभूतपूर्व बल’ प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
फ्रान्स र क्यानाडा पनि आगामी संयुक्त राष्ट्र बैठकमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने तयारीमा रहेका छन् । तर इजरायलले यस कदमको कडा विरोध गर्दै पश्चिम किनारलाई विलय गर्ने धम्की दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भन्नुभयो, “विश्वले इजरायलको प्रतिशोधको जोखिमबाट डराउनुपर्ने छैन ।”
आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणमा अधिकांश सर्वसाधारणसहित एक हजार दुई सय १९ जना मारिएका थिए ।
गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायलको जवाफी आक्रमणमा हालसम्म कम्तीमा ६५ हजार दुई सय आठ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा अधिकांश सर्वसाधारण रहेका छन् ।
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने