
काठमाडौँ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य एवं उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारी, परामर्शदाता कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौती, सोही कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत आरोपी सबै जनाविरुद्ध जनही रु तीन अर्ब २१ करोड, ८३ लाख, ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दूरपायोग गरी एकलौटी रूपमा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, टेरामक्स खरिद कार्य पूर्वतयारी नगरेको, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना तयार नगरेकोलयायत आरोप लगाएको छ ।
नेपाल सरकारले अब दुई कार्यदिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने
यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने ट्याक्सी र चालकलाई पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेशमा रोक
नेपाली दूतावास लन्डनमा पहिलो पटक ध्यान शिविर आयोजना, करिब ४० जना सहभागी
आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट:खेल तालिका सार्वजनिक
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायतको अल्डरसटमा नेपाली दूतावासको घुम्ती शिविर, राहदानी र कन्सुलर सेवा एकै ठाउँमा
सहकारी ठगी मुद्दा : रास्वपा सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश