
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिले आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा आयोजना हुने एकता महाधिवेशनलाई असर पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ। यस सम्बन्धमा, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, र माल्टाका राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) लाई पत्र पठाइएको छ।
बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवज्ञा गर्दै थाइल्याण्डमा युवा सम्मेलन, कम्बोडियामा एसिया–प्रशान्त सम्मेलन र माल्टामा युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको जानकारी आएपछि उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष शेष घलेले पत्राचार गर्नुभएको हो ।
घलेले सम्बन्धित एनसीसीहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै ती कार्यक्रमहरू अनधिकृत भएको र तत्काल रोक्नुपर्ने निर्देशन दिनुभएको छ । साथै, एकीकृत महाधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रमबाहेक गतिविधि नगर्न र नगराउन पनि सचेत गराउनुभएको छ ।
पत्रमा, ती मुलुकहरूमा अन्य गतिविधि गर्ने योजना रहेको जानकारी प्राप्त भएकाले ती कार्यक्रमहरू तुरुन्त रोक्न र उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ। निर्देशनको पालना नगरेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको आदेश उल्लंघन भएको ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आगामी मे ३ देखि ५, २०२५ सम्म काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर, बद्री केसी समूहले भने आगामी अक्टोबरमा छुट्टै अधिवेशन गर्ने बताएको छ।
कानूनी जानकारहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आगामी मे महिनाभित्र उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन गराउनुपर्छ। त्यसपछि अर्को छुट्टै अधिवेशन आयोजना गर्नु अदालतको अवहेलना हुने भएकाले केसी समूहको घोषणा गैरकानूनी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
हाङपाङ समाज यूकेको अध्यक्षमा मेदिनी फोम्बो
नेपाल मगर महिला संघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा चित्रकला छन्त्याल श्रीस मगर
लन्डनमा प्यालेस्टाइन समर्थकको प्रदर्शन, ५०० भन्दा बढी पक्राउ
भारतीय प्रख्यात गायिका आशा भोसलेको ९२ वर्षमा निधन
इरान–अमेरिका वार्ता निष्कर्षविहीन
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
वालेन सरकारमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त
नेपालमा लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्न विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी छलफल
यस्तो छ नेपालमा मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर, गुरुङ पाँचौंमा घटुवा