भूपू गोर्खाको विषयमा नेपाल नयाँ सन्धि गर्न तयार : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूतपूर्व (भूपू) गोर्खाको विषयमा अब नेपाल र बेलायतबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसीको नेतृत्वमा बिहीबार बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भूपू गोर्खाको विषयमा नेपाल नयाँ सन्धि गर्न तयार रहेको बताउनुभएको हो । साथै, बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपू गोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाका लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको ओलीको भनाइ छ ।

त्यसअघि, अध्यक्ष केसीले नेपाल, भारत, र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा–सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि बेलायत सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

अध्यक्ष केसीले संघको गोर्खा कल्याण समन्वय समितिका संयोजक ह.ले. चन्द्रबहादुर गुरुडलाई आगामी दिनमा हुने वार्ता समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा राख्नसमेत अनुरोध गरेको जानकारी गराउनुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानकर्षण पत्रसमेत बुझाइएको थियो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेझैँ, त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खाहरू र तिनका सन्तानको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

अहिले एक वर्षमा करिब ३०० जना नेपाली युवा बेलायती सेनामा संलग्न हुन्छन् । यदि एक गोर्खाको परिवारमा औसत चार जना सदस्य छन् भने एक वर्षमा १,२०० जना नेपाली नागरिक विदेशिन्छन् । सेवा निवृत्त र सेवारत गोर्खालीहरूले नेपालमा ल्याउने निवृत्तिभरण र तलबले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्त्व राख्दै आएको दाबी गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा एनआरएनए अध्यक्ष केसी, एनआरएनए सीईओ राजेन्द्र रावत, टास्कफोर्सका संयोजक ह ले गुरुङ, सल्लाहकार एवं तमु धीं यूकेका निवर्तमान अध्यक्ष हरि गुरुङ, तमु धीं यूकेका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र गुरुङ र समाजसेवी तेजबहादुर गुरुङ लगायतको उपस्थिति थियो ।