
लन्डन । बेलायत, अमेरिका र नर्वेले दक्षिण सुडानको चुनावमा दुई वर्षभन्दा बढी ढिला भएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सङ्क्रमणकालीन सरकारको नेतृत्वको निरन्तरतालाई ‘असफलता’ को संज्ञा दिएका छन् ।
तीनै देशका सरकारले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘यो घोषणाले दक्षिण सुडानका नेताहरूले विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको निरन्तरको सामूहिक असफलतालाई दर्शाउँछ ।’ दक्षिण सुडानले सन् २०११ मा सुडानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो तर त्यसको दुई वर्षपछि गृहयुद्धमा फसेको थियो । युद्धमा अनुमानित चार लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
सन् २०१८ मा भएको शान्ति सम्झौताले राष्ट्रपति साल्भा किर र उपराष्ट्रपति रिक माचारलाई एकै ठाउँमा ल्याएपनि संविधान लेखन र नयाँ संविधानपछिको देशको पहिलो निर्वाचन गराउने प्रयासमा पटक–पटक ढिलाइ हुँदै आएको छ । गत हप्ता किरको कार्यालयले संक्रमणकालीन सरकार विघटनका लागि आइतबारको समयसीमाभन्दा पहिले डिसेम्बरमा हुने भनिएको मतदानलाई थप दुई वर्ष पछाडि सार्ने घोषणा गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद् मामिलामन्त्री मार्टिन एलिया लोमुरोले निर्वाचन संस्था र सुरक्षा क्षेत्र दुवैको सिफारिसको प्रतिक्रियास्वरुप यो समयावधि थप गरिएको बताउनुभएको छ । डिसेम्बरमा निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसक्नुलाई तीनै देशले ‘राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी’ भएको आरोप लगाएका छन् ।
चलचित्र पत्रकारिता दिवसः पत्रकारहरू पुरस्कृत, को को ?
भूपू गोर्खाको मुद्दाबारे बेलायत र नेपालबीच ८ जुनमा उच्चस्तरीय वार्ता हुने
फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ छैटौँ पटक सगरमाथा शिखरमा
बेलायतमा जलवायु सङ्कट गहिरिँदै
सदनमा मन्त्रीहरू नियमित उपस्थित हुन श्रम संस्कृति पार्टीको माग
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपमा ५६ टिम भिड्ने, ३ लाख ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान
श्रम संस्कृति समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन, संयोजकमा मनोज पुन
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खोजेको समृद्धि