
काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघ (फोनिज) को रजत वर्षको अवसरमा पत्रकारहरुलाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मान-२०८१ बाट विजयराज तुलाधर, पुष्पहरि क्याम्पा राई र लौव अग्रासन (थारु) पुरस्कृत हुनुभएक हो । त्यस्तै फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सटेन्द्र जबेगु, विष्णु तामाङ र खिमा गुरुङलाई सम्मान गरिएको छ ।
फोनिज मलेसिया सम्मान २०८१ बाट रेखीराम रानामगर र पुनम महतो चौधरीलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मानमा नगद राशी पुरस्कार रु. २५,०००।– (पच्चिस हजार) र फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारमा नगद राशि रु. २०,०००।– (बीस हजार) रहेको छ ।
फोनिजले आफ्नो स्थापना दिवस (साउन २७)मा हरेक वर्ष सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । यस वर्ष फोनिज स्थापनाको २५ वर्ष पूरा गरी २६ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा स्थापना दिवस तथा रजत वर्ष समारोहमा पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरेको हो ।
समारोहमा सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानको व्यवस्थालाई आदिवासी जनजातीले प्रयोग गर्न नजानेको बताउनुभयो । कतिपय स्थानमा विशेषाधिकार दिएको भन्दै उनले प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालका आदिवासी जनजातीले अग्राधिकार पाएको भन्दै यसलाई सदुपयोग गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुुुभयो ।
फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राईले संविधानले नै समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरे पनि आदिवासी जनजाती समुदायका पत्रकारले अझै संघर्ष गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान
दोलखा रोल्वालिङ हिमपहिरो : एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु, ५ जनाको उद्धार, ७ अझै बेपत्ता
नेपाली राजदूतहरुलाई मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फर्काउन सरकारको पत्राचार