
क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक समूहले विश्वविद्यालयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सीमित गर्ने सरकारको योजनाले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउने चेतावनी दिएको छ ।
अष्ट्रेलियाका एक सयभन्दा बढी ठूला निगमका प्रमुख कार्यकारी समावेश बिजनेस काउन्सिल अफ अष्ट्रेलिया (बिसिए) ले बुधबार अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको प्रवेश कटौतीले देशको आवास आपूर्तिको अभाव समाधान नगरी अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने जनाएको छ ।
सत्तारुढ लेबर पार्टीले मे महिनामा अष्ट्रेलियाको उच्च आप्रवासीहरूको प्रवेश कटौती गर्ने व्यापक रणनीतिको एक हिस्साको रूपमा विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना गर्न अनुमति दिइएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङख्या सीमित गर्ने योजना प्रकट गरेको थियो ।
सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्दै बिसीएले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायकको रूपमा अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठा र उच्च शिक्षा क्षेत्रको समग्र गुणस्तरलाई क्षति पुर्याउन सक्ने जनाएको छ ।
अर्थतन्त्र ठप्प हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कटौती गरेर गलत छोटो अवधिको निर्णय लिन लागेकोमा उनीहरूले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । यसले अर्थव्यवस्थामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारी सबै अष्ट्रेलियालीहरू प्रवावित हुने बिसिएका प्रमुख कार्यकारी ब्रान ब्ल्याकले बुधबार विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको मूल्य ४७.८ अर्ब अस्ट्रेलियाली डलर थियो । यसले अष्ट्रेलियाको फलाम, कोइला र प्राकृतिक ग्यास पछिको चौथो ठूलो हिस्सा धानेको छ ।
सरकारले सोमबारको घोषणामा अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न आवेदन दिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि भिसा आवेदन शुल्क ७१० अष्ट्रेलियाली डलरबाट एक हजार ६०० अष्ट्रेलियाली डलर वा दोब्बर भन्दा बढी बनाएको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ सम्म
नेपाली दूतावास लन्डनले आगामी ३ मेमा प्रेस्टन क्षेत्र र ४ मेमा स्कटल्यान्डमा घुम्ती विशिर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
बेलायतको अल्डरसटबाट नेपाली ८१ वर्षीया वृद्धा सम्पर्कविहीन
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र