काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा नेतृत्व गर्नुभएका बद्री केसी र आरके शर्मा दुवै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ ।
साथै विनोद कुँवरको नेतृत्वमा करिब साढे दुई वर्ष अघि गठित कार्यसमिति तथा अर्कोतर्फ तीन जना अध्यक्ष कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा बनाउने महाधिवेसनलाई पनि अवैध करार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले आज एनआरएनएको नाममा कार्य गरिरहेका सबै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
अदालतले २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । सो समितिमा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरूका साथै केही सदस्य थपिएका छन् ।
