
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले हाल कुनै पनि व्यक्ति रुस जान श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आज यहाँ आयोजना गरेको काठमाडौँको आँखामा कर्णाली विषय कार्यक्रम उहाँले हाल रुस जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतको व्यवस्था बन्द नै रहेको र खुला नगरिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रुसमा युद्धग्रस्त क्षेत्र होइन भन्ने स्पष्ट पारेको र जोखिम छैन भन्ने मागलाई स्वीकृत दिने अघिल्लो मन्त्रीको पालामा भएको निर्णयका सन्दर्भमा आफूहरु पुनःमूल्याङ्कनका लागि अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हुने र निरन्तर चलिरहने विषयका सन्दर्भमा भने आफू सजग रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली नागरिकको उद्धारका हकमा आफ्नो मन्त्रालयले जिम्मेवार हुने र श्रम स्वीकृति नलिई गएका नागरिकको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक सङ्गठन निर्माणसँगै मुलुकको समृद्धिका लागिसमेत पार्टीले ध्यान दिने बताउनुभयो । उहाँले २०८४ सालमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वापा निर्वाचनमा होमिनेमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उपसभापति डा वाग्लेले कर्णालीमा अपार सम्भावना हुँदाहुँदा पनि विकास निर्माणमा पछाडि परेको बताउँदै सङ्गठन निर्माणसँगै समृद्धिका लागि नीतिमा पनि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमको उद्घाटनपछि सत्रहरुमा विभिन्न विषयका विज्ञहरुले पार्टी सुदृढीकरण र कर्णाली विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]