
काठमाडौँ । सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको छ ।
मालपोत ऐन २०३४ अनुसार बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सहयोगमा सरकारको नाममा फिर्तासमेत ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको आज बसेको वैठकले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढीको समय अनुसन्धान गरेर उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । कारखानालाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाइएको थियो ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले १० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न गत माघ २५ गते च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हाल चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालि) बाँसबारीको नाममा पत्र काटेको थियो । मालपोतले २१ दिनभित्र प्रतिनिधि कार्यालयमा हाजिर हुनू र नआएमा कानुनबमोजिम हुने भन्दै पत्र काटेको थियो । टोखा नगरपालिका–६ का अध्यक्षको रोहबरमा चाँदवागका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरको नाममा पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रको विरूद्धमा ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
बेलायतबाट डा हेमराज शर्माद्वारा एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
एपस्टिनसँग म्यान्डेलसनको सम्बन्ध रहेको प्रकरणमा बेलायती प्रधानमन्त्रीका उच्च सहयोगीद्वारा राजीनामा
विश्वकप क्रिकेटः इङ्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा नेपालबाट ३२३ नयाँ राइफलम्यान छनोट
इस्लामाबादको मस्जिदमा विस्फोट : १३ जनाको मृत्यु, १६९ जना घाइते
अमेरिकामा अत्यधिक हिमपात, २४ सय भन्दा बढी उडानहरू अवरुद्ध
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल जापान भ्रमणमा, लगानी गर्न व्यापारिक समुदायलाई आह्वान
बेलायतमा नेकपा निकट संगठनहरुबीच एकता, संयोजकमा बिमला लिम्बु
बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना र भतिजीलाई भ्रष्टाचारमा जेल सजाय
अमेरिकी संसद्मा सरकारी कामकाज ठप्प अन्त्यका लागि मतदान