
काठमाडौँ । सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको छ ।
मालपोत ऐन २०३४ अनुसार बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सहयोगमा सरकारको नाममा फिर्तासमेत ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको आज बसेको वैठकले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढीको समय अनुसन्धान गरेर उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । कारखानालाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाइएको थियो ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले १० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न गत माघ २५ गते च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हाल चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालि) बाँसबारीको नाममा पत्र काटेको थियो । मालपोतले २१ दिनभित्र प्रतिनिधि कार्यालयमा हाजिर हुनू र नआएमा कानुनबमोजिम हुने भन्दै पत्र काटेको थियो । टोखा नगरपालिका–६ का अध्यक्षको रोहबरमा चाँदवागका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरको नाममा पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रको विरूद्धमा ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा