थाइल्याण्डमा फेसबुकमा राजपरिवारको बारेमा लेख्दा ५० जेल

बैङ्कक । एक थाई नागरिकलाई राजतन्त्रको आलोचना गरेको आरोपमा बिहीबार ५० वर्षको कारागार सजाय दिइएको एक कानूनी अधिकार समूहले बताएको छ । मुलुकको कडा शाही अपमान कानूनअन्तर्गत दिइएको यो सबैभन्दा लामो कारागार सजाय हो ।
थाइल्यान्डले प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध विवादास्पद कानूनको प्रयोगलाई बढावा दिएपछि यो कीर्तिमानी सजाय धेरै वर्षपछि आएको छ । आलोचकहरूले उक्त सजायलाई असहमतिलाई मौन बनाउने रणनीति भनेका छन् ।
उत्तरी सहर चियाङ रायको एक पुनरावेदन अदालतले पूर्वप्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्ता ३० वर्षीय मोङ्कोल थिराकोटलाई उहाँको निजी फेसबुक अकाउन्टमा पोस्ट गरेको आरोपमा कूल ५० वर्षको कारागार सजाय सुनाएको छ । उहाँलाई सुरुमा तल्लो आपराधिक अदालतले २८ वर्षको कारागार सजाय सुनाएको थियो तर पुनरावेदनका क्रममा अन्य ११ मुद्दामा दोषी पाइएपछि लामो सजाय सुनाइएको हो ।
“पुनरावेदन अदालतले मोङ्कोल थिराकोटलाई उहाँको २७ फेसबुक पोस्टमा ११२ का लागि २२ वर्षको सजाय सुनाएको छ, यो प्रारम्भिक अदालतले पहिला नै फैसला गरेको २८ वर्षको सजायबाहेकको हो, उहाँको कूल कारागार सजाय ५० वर्षको छ”, थाई लयर्स फर ह्युमन राइट्स (टिएलएचआर) ले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
राजा महा वजिरालोङ्कोर्न र उहाँका निकट परिवारलाई आलोचनाबाट बचाउन सक्ने लेज–म्याजेस्टेलाई प्राय आपराधिक संहिताको प्रासङ्गिक खण्डपछि थाइल्यान्डमा ११२ भनिन्छ । टिएलएचआरका अनुसार उक्त सजाय शाही मानहानिका लागि दिइएको सबैभन्दा लामो सजाय हो । यसले सन् २०२१ मा कुनै एक महिलालाई दिइएको ४३ वर्षको कारागार सजायको पछिल्लो कीर्तिमानलाई तोडेको छ ।
अनलाइन कपडा पसलका मालिक मोङ्कोललाई पहिलो पटक सन् २०२१ मा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको मागलाई लिएर भएको एउटा विरोध प्रदर्शनका क्रममा गिरफ्तार गरिएको थियो ।
सन् २०२० र सन् २०२१ मा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनमा कडा लेज–म्याजेस्टे कानूनमा परिवर्तनको माग गरिएको थियो । टिएलएचआरले मोङ्कोलको सजायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिने जनाएको छ ।
टिएलएचआरका अनुसार सन् २०२० मा विरोध आन्दोलन सुरु भएयता दुई सय ५० भन्दा धेरै कार्यकर्तामाथि लेज–म्याजेस्टे कानूनअन्तर्गत आरोप लगाइएको छ । बुधबार मुख्य आन्दोलनका नेताहरूमध्येका एक वकिल अर्नोन नम्पालाई लगाइएको चार वर्षको लेज–म्याजेस्टे सजायलाई थप चार वर्ष बढाइएको छ ।