दुबइ । साउदी अरबको एक अदालतले सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लङ्घनको निन्दा गरेका एक जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
आतङ्कवादीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सन् २००८ मा स्थापना गरिएको विशेष फौजदारी अदालतले गत महिना मोहम्मद अलघामदीविरुद्ध उक्त फैसला सुनाएको हो ।
अलघामदीमाथि साउदी नेतृत्वविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको, राज्यका संस्थालाई कमजोर पार्ने र आतङ्कवादी विचारधारालाई समर्थन गरेको अभियोग लगाइएको उनका भाइले आज एएफपीलाई बताएका हुन् ।
यससम्बन्धमा टिप्पणीका लागि एएफपीले गरेको अनुरोधलाई साउदी अधिकारीहरूले जवाफ दिन अस्वीकार गरेका छन् । मानव अधिकारकर्मीहरूले अलघामदीविरुद्धको यो निर्णयले साउदीमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित आलोचना कति घातक हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारेको बताएकामा छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्स अर्थात् तत्कालीन ट्वीटरमा उनले सरकारी रवैया र भ्रष्टाचारको आलोचना गरेका थिए । दश जनाभन्दा कम ‘फलोवर्स’ भएका अलघामदीलाई प्राणदण्डको घोषणा भएकामा मावनअधिकारवादी संस्थाहरूले साउदी सरकारलको आलोचना गरेका छन् ।
मोहम्मदका भाइ र साउद अरब बाहिर निर्वासनमा रहेका मावनअधिकारकर्मी सइद अलका अनुसार घामदीले सरकारको आलोचना गर्दै जेलमा परेका आस्थाका बन्दी र धार्मिक व्यक्तिहरूको समर्थन गरेका थिए ।
साउदी सरकार मृत्युदण्डका कारण अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा बारम्बार आलोचनाको पात्र बनेको छ । खेपिरहेको छ, गत वर्ष एक सय ७४ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको रियादले यो वर्ष ९४ जनाको प्राण हरण गरिसकेको छ । साउदीले मृत्युदण्ड कसरी दिन्छ भन्ने नखुलाए पनि क्रुर ढङ्गले शिरच्छेदन गर्ने उसको परम्परा छ ।
साउदी अरबका वास्तविक शासक युवराजाधिराज मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वमा देशलाई विश्वव्यापी पर्यटन र व्यापार गन्तव्यमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी ‘भिजन २०३०’सुधार योजनालाई अघि बढाइए पनि मृत्युदण्डको कठोर सजायका प्रावधानमा उक्त मुलुक उदार हुन सकेको छैन ।
राजा एडवर्ड सातौं पार्क: वेम्बलीको मुटुमा एक शान्त छहारी !
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
नेपाली दूतावास लन्डनले आगामी ३ मेमा प्रेस्टन क्षेत्र र ४ मेमा स्कटल्यान्डमा घुम्ती विशिर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा घोषणा