
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले गैरकानूनीरुपमा अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र सुकेधारा चाबहिलका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख पोखरेल हाल राष्ट्रिय भमि आयोग, ताहाचलका कार्यरत हुनुहुन्छ ।
पोखरेलले स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीमाथि आयोगले छानविन गरेको हो । आयोगका अनुसार पोखरेल २०४६ असार १ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । आयोगले २०७८ फागुन १५ गतेसम्म सिर्जना गरेको सम्पत्ति, खर्च र लगानीको अध्ययन गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरेलले कूल रु तीन करोड ३१ लाख ५५ हजार ६२ बराबरको आय आर्जन गरेको पाइएको छ । घरजग्गा बिक्री, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जा आय, घर बहाल आय, बीमा, विदेशबाट पठाएको विप्रेषण, मोटरसाइकल बिक्री, शेयर बिक्री र कृषि आय हिसाब गरिएको छ ।
सोही अवधिमा पोखरेलले रु चार करोड ३७ लाख ८८ हजार चार सय दुई बराबरको लगानी गरेको पाइएको छ । आम्दानी र खर्च तथा लगानीमा रु एक करोड छ लाख ३३ हजार तीन सय ३९ बराबरको भागको स्रोत खुल्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले गैरकानुनीरुपमा पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विमला न्यौपाने पोखरेलको नाममा समेत लगानी गरेको पाइएको जनाएको छ ।
न्यौपानेको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद तथा बैंक खातामा रकम मौज्दात राखेको पाइएकाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बराबरको बिगो जफत गर्न माग गरेको छ । आयोगले श्रीमान्, श्रीमती दुवैलाई बिगोअनुसारको सम्पत्ति जफत र जरिवानाकोसमेत माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?