लण्डन । सिजनल कामका लागि नेपालबाट कामदार बेलायत लैजाने क्रममा उनीहरुसित पैसा असुलेको अभियोगमा दुई नेपाली एजेन्टलाई बेलायती अदालतले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
बेलायतको ग्याङमास्टर एण्ड लेबर अब्युज अथोरिटीका अनुसार नेपाली कम्पनी एडेप्ट र अजाइलका अध्यक्ष रेशम गुरुङ र प्रविन रिमाललाई बेलायतको डनकास्टर म्याजिष्ट्रेट कोर्टले १८ महिना प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
अथोरिटीले बेलायतमा कामदारहरुमाथिको दुर्ब्यवहारका बारेमा नियमन गर्ने गर्दछ ।
गुरुङ र रिमालका विरुद्धमा अथोरिटीले दासता तथा मानव ओसारपसार जोखिम आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई अदालतले अनुमति प्रदान गरेको छ । अथोरिटीले दुवै एजेन्सीको अनुमति पत्र पनि निलम्बन गरेको छ । यसको अर्थ हुन्छ उनीहरूले बेलायतमा कामदार पठाउन पाउने छैनन् । उनीहरुलाई आफ्नो परिवारका बच्चाबाहेक अरुसित यात्रा गर्न पनि निषेध गरिएको छ । अरूलाई काममा लैजान वा ल्याउन पनि उनीहरूले पाउने छैनन् । आफू बसेको वा आफ्नो घरमा उनीहरूले अरूलाई भाडामा लगाउन पनि पाउने छैनन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको काम गर्न अरूलाई अह्राउन पनि पाउने छैनन् । उनीहरू बसेको वा उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको परिसरमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुलाई प्रवेश गरी अनुगमन गर्न दिनु पर्नेछ ।
६५ वर्षीय गुरुङ बेलायतमै बसोबास गर्छन् भने ५६ वर्षीय रिमाल नेपालमा बसोबास गर्ने बताइएको छ ।
उनीहरुले नेपालबाट सिजनल वर्करका रुपमा कामदार बेलायत पठाउँदा १३ हजार पाउण्डसम्म पैसा लिएको पाइएको अथोरिटीले बताएको छ । अथोरिटीले गत वर्ष दुईपटकको भ्रमणमा दक्षिणी योर्कसायरमा रहेको एक मासु कारखानामा काम गर्ने ८५ जना नेपाली कामदारहरुसित अन्तरवार्ता गरेको थियो । अन्तरवार्ताका क्रममा कामदारहरुले दुई एजेन्सीलाई बेलायत उड्नुअघि नै पैसा दिएको बताएका थिए । सो पैसा तिर्नका लागि ऋण लिनु परेको कामदारहरूको भनाइ थियो ।
बेलायतमा काम खोजिदिएवापत शुल्क लिन पाइँदैन ।
केही कामदारहरुलाई शुल्क तिरेको बारेमा कसैलाई नभन्न र भनेमा कामबाट हटाइने र नेपाल फिर्ता पठाइने एजेन्टहरूले डर देखाएको पाइएको पनि अथोरिटीले जनाएको छ ।
अथोरिटीका प्रमुख अधिकृत इलिसिया म्याकाफ्रीले अथोरिटीले कामदारको अधिकारको सधैँ सुरक्षा गर्ने बताउँदै काम खोजिदिएवापत बेलायत नआउँदै जोखिममा रहेका कामदारहरुसित हजारौँ पाउण्ड शुल्क लिने कार्यले अथोरिटीको चासो बढाएको बताए ।
अथोरिटीका अनुसन्धान अधिकृत डेल वाल्करले अन्तरिम प्रतिबन्ध आदेशले दुई एजेन्सीमाथि थप अनुसन्धान गर्न महत्वपूर्ण मौका दिएको बताए ।
सो आदेश उल्लंघन गरेमा पाँच वर्षसम्म कैदसमेत हुन सक्नेछ ।
बेलायतमा नेपालबाट कामदार पठाउने क्रममा पैसा असुल गरेको र बेलायतको कारखानाहरूमा पनि उनीहरूको श्रमिक अधिकार हनन् गरिएको बारे बेलायतका अखबारहरूले श्रृंखलावद्ध समाचार सम्प्रेषण गरे पनि बेलायतको सरकारी कार्यालयले सिजनल वर्करमाथिको ठगीका बारेमा निर्णय गरेको यो पहिलो अवसर हो ।
