
काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरुको शीर्षनेताको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट अनुमोदनका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निस्कर्ष निकालेका छन् ।
आज बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको सो कदमले जनताले निर्वाचित गरेको संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको आरोप लगाइएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णयबाट जनताहरु नागरिकता प्राप्तीको संवैधानिक हकबाट वन्चित भएको तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार भएको पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
राष्ट्रपतिको यस कदमका विरुद्ध सचेत रहन सबैलाई अपील गरिएको छ ।
नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘इपिएस’ परीक्षा पास गरेकाका पक्षमा निर्णय
बेलायतसहित युरोपमा चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङद्वारा पदबाट राजीनामा
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : १९ पदका लागि ४४ जनाको उम्मेदवारी
यी हुन् एनआरएनए यूकेको स्कटल्यान्डमा बसेको पूर्ण बैठकका निर्णयहरु
नेपाली बक्सिङ खेलका प्रथम ओलम्पियन नामसिंह थापा मगरको हङकङमा निधन
बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने
नेपालमा बुद्ध एयरको विमान विमानस्थलको रनवेमा चिप्लिएर दुर्घटना, यात्रु सकुशल
स्विट्जरल्यान्डमा नयाँ वर्षको पार्टीका क्रममा रिसोर्टमा आगलागी, कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु, १०० भन्दा बढी घाइते
भेनेजुएलाको राजधानीमा विस्फोट, अमेरिकी हस्तक्षेपको आरोप, के-के छन् घटनाक्रम ?