
काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरुको शीर्षनेताको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट अनुमोदनका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निस्कर्ष निकालेका छन् ।
आज बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको सो कदमले जनताले निर्वाचित गरेको संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको आरोप लगाइएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णयबाट जनताहरु नागरिकता प्राप्तीको संवैधानिक हकबाट वन्चित भएको तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार भएको पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
राष्ट्रपतिको यस कदमका विरुद्ध सचेत रहन सबैलाई अपील गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पक्राउको विरोधमा एमालेद्वारा विरोधका कार्यक्रम घोषणा [विज्ञप्तिसहित]
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
चार भन्ज्याङ तमु समाज यूकेको १६औँ च्यारिटी डिनर नाइट सम्पन्न
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको समस्याबारे एनआरएनए र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच छलफल