
काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरुको शीर्षनेताको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट अनुमोदनका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निस्कर्ष निकालेका छन् ।
आज बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको सो कदमले जनताले निर्वाचित गरेको संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको आरोप लगाइएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णयबाट जनताहरु नागरिकता प्राप्तीको संवैधानिक हकबाट वन्चित भएको तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार भएको पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
राष्ट्रपतिको यस कदमका विरुद्ध सचेत रहन सबैलाई अपील गरिएको छ ।
मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
अमेरिका र इरानबीच दुई साताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने