
काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरुको शीर्षनेताको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट अनुमोदनका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निस्कर्ष निकालेका छन् ।
आज बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको सो कदमले जनताले निर्वाचित गरेको संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको आरोप लगाइएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णयबाट जनताहरु नागरिकता प्राप्तीको संवैधानिक हकबाट वन्चित भएको तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार भएको पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
राष्ट्रपतिको यस कदमका विरुद्ध सचेत रहन सबैलाई अपील गरिएको छ ।
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
‘जारी २: सङ अफ च्याब्रुङ’ र ‘मन बिनाको धन’ एकसाथ प्रदर्शनमा
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ : नेपाल अमेरिकासँग ४ विकेटले पराजित