काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरुको शीर्षनेताको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट अनुमोदनका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निस्कर्ष निकालेका छन् ।
आज बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको सो कदमले जनताले निर्वाचित गरेको संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको आरोप लगाइएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णयबाट जनताहरु नागरिकता प्राप्तीको संवैधानिक हकबाट वन्चित भएको तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार भएको पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
राष्ट्रपतिको यस कदमका विरुद्ध सचेत रहन सबैलाई अपील गरिएको छ ।
