
मस्को । रूसले ऊर्जा र अर्थमन्त्रीसहित ६१ जना अमेरिकी अधिकारीमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ऊर्जामन्त्री जेनिफर ग्रानहोम र अर्थमन्त्री जेनेट येलेनसहित ६१अमेरिकी नागरिकलाई आफ्नो भूमिमा प्रतिबन्ध लगाइएको रूसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रूसी राजनीतिक एवम् अन्य अधिकारीका साथै व्यापार प्रतिनिधिहरूविरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्धको बदलामा मस्कोले अमेरिकी नागरिकहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको हो । विदेश मन्त्रालयले अग्रणी सैन्य–औद्योगिक निगमहरू, रेटिङ एजेन्सी, विमान र जहाज निर्माण कम्पनीका प्रमुखलगायत अमेरिकी नागरिकलाई प्रतिबन्धको सूचीमा समावेश गरेको छ । साथै रूसी साइबर हमला बारे दुर्भावनापूर्ण झूठा समाचार फैलाउनमा संलग्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि सूचीमा संलग्न गरिको छ ।
बुचालगायत युक्रेनमा गरेको अत्याचारको विरोधमा अमेरिकासहित औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (जी सेभेन) र युरोपेली सङ्घ (इयू) ले रुसमाथि गम्भीर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । युक्रेनमा गरेको कारबाहीमा रूसलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्रको एक अंशको रूपमा अमेरिकाले मस्कोमाथि नयाँ लगानी प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धमा रूसको सबैभन्दा ठूलो सरकारी र निजी बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य–स्वामित्वका उद्यम र सरकारी अधिकारी तिनका परिवारका सदस्यलगायत परेका छन् । अमेरिकामा रूसीहरूको सम्पत्ति रोक्का र आर्थिक कारोबार पनि बन्द गरिएको छ ।
यसैबीच, अमेरिकी अर्थमन्त्रालयका एकजना अधिकारीले युक्रेनमा आफ्नो सैन्य कारबाहीका लागि रूसमाथि संयुक्त राज्यले लगाएका प्रतिबन्ध मस्कोले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेमा हटाउन सक्ने बताएका छन् ।
हाङपाङ समाज यूकेको अध्यक्षमा मेदिनी फोम्बो
नेपाल मगर महिला संघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा चित्रकला छन्त्याल श्रीस मगर
लन्डनमा प्यालेस्टाइन समर्थकको प्रदर्शन, ५०० भन्दा बढी पक्राउ
भारतीय प्रख्यात गायिका आशा भोसलेको ९२ वर्षमा निधन
इरान–अमेरिका वार्ता निष्कर्षविहीन
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
वालेन सरकारमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त
नेपालमा लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्न विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी छलफल
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?