काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले तोकिएका संस्थागत प्रतिनिधि र व्यक्तिहरूलाई मात्र खाडी मुलुक र मलेसिया भ्रमणका लागि प्रस्थान अनुमति दिने भएको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला खाडी मुलुक र मलेसियामा गई नेपाली बिचल्लीमा परेको गुनासो आएकाले यही १० गतेदेखि लागू हुने गरी अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि उक्त मुलुकको भ्रमणमा जान रोक लगाएको मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी तोकिएका निकायका प्रतिनिधिलाई मात्र भ्रमण भिसाका लागि प्रस्थान अनुमति दिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले सरकारी कामको सिलसिलामा जाने सरकारी कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि (संस्थागत कार्यका लागि मात्र) लाई प्रस्थान अनुमति दिने जनाएको छ ।
यस्तै, नेपालमा सामान आयातनिर्यात गर्ने व्यावसायिक प्रतिनिधि (आयातनिर्यातका लागि मात्र), वार्षिक न्यूनतम रु ६ लाख कर योग्य आय भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्धता भएका व्यक्ति पनि भ्रमणका लागि प्रस्थान अनुमति दिने मन्त्रालयले जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता फडिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध विशिष्ट संस्थाबाट विशिष्ट कार्यका लागि जानुपर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवद्र्धनका लागि जाने म्यानपावर व्यावसायिक सञ्चालक वा आधिकारिक प्रतिनिधिलाई पनि प्रस्थान अनुमति प्रदान गरिनेछ ।
यस्तै, बिरामी कुरुवा वा बिरामीको रेखदेखका रूपमा जाने (तीन पुस्ताभित्रका) पारिवारिक सदस्यहरू (नेपाली राजदूतावासको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने) का लागि पनि प्रस्थान अनुमति खुला गरिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा
विमानमा आगो लागेपछि डेढ घण्टादेखि अवरुद्ध नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
पत्रकारितामा एआई प्रयोगलाई रचनात्मक र मर्यादित बनाउनेबारे नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको प्रशिक्षण
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?