काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मुलुकको समग्र परराष्ट्र नीतिको अवस्थाको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले मुलुकको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा हालसम्म प्रस्तुत प्रतिवेदन, कार्यान्वयन अवस्था र सुधार गर्न पर्ने विषय वस्तुबारे छलफल र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न परराष्ट्र नीति छलफल उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिमा पुष्पा भुसाल, डा दीपकप्रकाश भट्ट, लीलादेवी सिटौलासहित समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका कम्तीमा एक/एक जना सहस्य रहने सभापति पवित्रा खरेल निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
उपसमितिले परराष्ट्र नीतिमा छुट भएका, सच्याउन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न पर्ने विषय यकीन गरी राय सुझाव पेश गर्नेछ । सरकारको फेरबदलसँग मुलुकको परराष्ट्र नीति फेरिने र निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्न सुझावका लागि उपसमितिले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विद्वान विदुषी सम्मिलित गराई कार्यशाला गोष्ठीसमेत गर्नेछ ।
परराष्ट्र मामिलाका अत्यन्त महत्वपूर्ण र गहन विषयमा धेरै छलफल गर्न पर्ने भएकाले उपसमिति बनाएर काम गर्न लागिएको सभापति खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको परराष्ट्र मामिलाका विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्छ, मेहनतपूर्वक पुराना दस्तावेज र हालसम्मका प्रतिवेदन खोज्न र खोतल्न सजिलो होस् भन्नाका लागि छरितो परराष्ट्र नीति छलफल उपसमिति निर्माण गर्ने भनिएको हो ।”
मुलुकको आगामी दिनमा बन्ने परराष्ट्र नीति राम्रो बनाउन सकिने भएकाले सल्लाह, परामर्श र सुझाव दिन सक्छौँ भन्ने उपसमिति गठनको ध्येय भएको जानकारी दिइयो ।
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
एनआरएनए हङकङद्वारा विश्वव्यापी इको कविता प्रतियोगिता घोषणा
कतारले ग्यासको उत्पादन रोकेपछि ग्यासको मूल्यमा ४५ प्रतिशत वृद्धि
इरान र अमेरिका–इजरायली द्वन्द्व : बहराइन, जोर्डन र इराक छाड्न अमेरिकी नागरिकलाई विदेश मन्त्रालयको निर्देशन
ब्रिटिश आर्मीका पूर्वसैनिक गुरुङ अब काउन्सिलर दौडमा
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’