
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान ललितपुरमा आज बसेको बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिनुभयो । पार्टीले उपमहासचिव तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संंशोधन मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ्ले पारित गरिएको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संशोधित नयाँ विधानको प्रस्तावमा पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हटाइ पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालय सचिव तामाङ्ले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अन्य पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले चुन्ने नयाँ व्यवस्था संशोधित विधानमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सङ्ख्या पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी २२५ जनाको राख्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पार्टीमा उपाध्यक्षको सङ्ख्या घटाउने र सचिवको सङ्ख्या बढाउने पारित विधानमा उल्लेख छ ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक अहिले ३ बजे सोही प्रतिष्ठानमा राखिएको छ । स्थायी कमिटीले पारित गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नेछ ।
यस्तै विधानमा प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारिणी बनाइनेसमेत उल्लेख गरिएको कार्यालय सचिव तामाङ्ले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिले बस्ने केन्द्रीय कमिटीले विधान पारित गरेपछि लागू गरिने बताउनुभयो ।
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
‘जारी २: सङ अफ च्याब्रुङ’ र ‘मन बिनाको धन’ एकसाथ प्रदर्शनमा
एनआरएनएको सचिवालयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानबारे समन्वयात्मक बैठक
विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जाने व्यवस्था गर्न टानको आग्रह
राहदानीको विषय समाधान उन्मुख छ : नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
एनआरएनए हङकङद्वारा ईको कविता प्रतियोगिता आयोजना, विश्वभरका नेपाली साहित्यकारले भाग लिन पाउने
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल