काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि दिइँदै आएको अध्ययन स्वीकृतिपत्र ९नो अब्जेक्सन लेटर० प्रवाहको प्रभावकारिताबारे छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काको संयोजकत्वमा १५ दिनको कार्यादेशसहित गठित तीन सदस्यीय समितिले मङ्गलबारदेखि कार्यारम्भ गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको निर्णयबाट गठित सो समितिले उक्त सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र छिटो छरितो बनाउने विषयमा सुझाव दिने संयोजक खड्काले बताउनुभयो । केशरमहलस्थित छात्रवृत्ति शाखाबाट हुने उक्त सेवा प्रभावकारी नभएको तथा सेवाग्राहीले अनावश्यक झमेला व्येहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले शाखामा कार्यरत दुई कर्मचारीलाई काज फिर्ता गरेर नयाँ कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ ।
सो शाखाका प्रमुख नारायण नेपालले हाल अनलाइन माध्यमबाट पनि अध्ययन स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएकाले सेवा क्रमशः सुधार हुँदै गएको र अनलाइन सेवालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गराउन पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान कार्यविधिमा संशोधन भएमा आवेदन दिने विद्यार्थीले घरमै बसेर अध्ययन स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्रिन्ट दिन सकिने जनाउनुभयो । प्रमुख नेपालका अनुसार मङ्गलबार २३८ जनाले उक्त स्वीकृति लिएका थिए भने आज मध्याह्नसम्म ८० जनाले लिएका छन् । उहाँले कागजात पूरा भएमा सोही दिन र आवेदनको चाप भएमा एक÷दुई दिनमा स्वीकृतिपत्र उपलब्ध हुनेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पक्राउको विरोधमा एमालेद्वारा विरोधका कार्यक्रम घोषणा [विज्ञप्तिसहित]
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
चार भन्ज्याङ तमु समाज यूकेको १६औँ च्यारिटी डिनर नाइट सम्पन्न
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको समस्याबारे एनआरएनए र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच छलफल