काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि दिइँदै आएको अध्ययन स्वीकृतिपत्र ९नो अब्जेक्सन लेटर० प्रवाहको प्रभावकारिताबारे छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काको संयोजकत्वमा १५ दिनको कार्यादेशसहित गठित तीन सदस्यीय समितिले मङ्गलबारदेखि कार्यारम्भ गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको निर्णयबाट गठित सो समितिले उक्त सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र छिटो छरितो बनाउने विषयमा सुझाव दिने संयोजक खड्काले बताउनुभयो । केशरमहलस्थित छात्रवृत्ति शाखाबाट हुने उक्त सेवा प्रभावकारी नभएको तथा सेवाग्राहीले अनावश्यक झमेला व्येहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले शाखामा कार्यरत दुई कर्मचारीलाई काज फिर्ता गरेर नयाँ कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ ।
सो शाखाका प्रमुख नारायण नेपालले हाल अनलाइन माध्यमबाट पनि अध्ययन स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएकाले सेवा क्रमशः सुधार हुँदै गएको र अनलाइन सेवालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गराउन पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान कार्यविधिमा संशोधन भएमा आवेदन दिने विद्यार्थीले घरमै बसेर अध्ययन स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्रिन्ट दिन सकिने जनाउनुभयो । प्रमुख नेपालका अनुसार मङ्गलबार २३८ जनाले उक्त स्वीकृति लिएका थिए भने आज मध्याह्नसम्म ८० जनाले लिएका छन् । उहाँले कागजात पूरा भएमा सोही दिन र आवेदनको चाप भएमा एक÷दुई दिनमा स्वीकृतिपत्र उपलब्ध हुनेछ ।
आदिवासी जनजाति महासंघ क्यालिफोर्नियाको अध्यक्षमा कुमार दोङ
सीएनसीबीजीको ग्रान्ड च्यारिटी डिनर नाइट सम्पन्न
जीआरएनसी यूकेले भवन खरिद प्रक्रिया अघि बढायो, पूर्वअध्यक्ष बेल्वासेको संयोजकत्वमा समिति गठन
बेलायतमा तमु समाज यूकेले यस वर्ष पनि खेल्यो देउसी-भैलो
नेपालमा कार्की नेतृत्वको सरकारमा दुई मन्त्री थप
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालद्वारा बेलायतसहित विभिन्न देशका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता
बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा रुसका दुई प्रमुख तेल कम्पनीमा अमेरिकी प्रतिबन्धको स्वागत
लन्डनमा आप्रवासन र सुरक्षाबारे पश्चिमी बाल्कन नेताहरूको शिखर बैठक
पूर्वगोर्खा सैनिक बुढामगरद्वारा विश्वका छैटौं अग्ला शिखरको सफल आरोहण
बजार झरेका सन्तानलाई गाउँ फर्काउने बलबहादुर तिलिजा पुनको जुक्ती