
दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीअन्तर्गत काम गरिरहेका नेपालीलगायत विदेशी कामदारले अब काम गरेको कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कमिटेड (प्रतिबद्ध) कामदारका रूपमा दोस्रोपटक कोरिया आउन पाउने भएका छन् । यस्तो व्यवस्थासहितको कानून गत वर्षकै असोजतिर मस्यौदा तयार भएको भए पनि गत बुधबार कोरिया सरकारले पारित गरेको प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिएका हुन ।
यसअघिको कानूनमा कम्पनी परिवर्तन नगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेकाहरु मात्र दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया आउन पाउँथे । नयाँ नियमानुसार कम्पनी सरे पनि केही निश्चित शर्त पूरा गरी कोरिया पुनः आउन पाउने भएका हुन् ।
कोरिया पुनः प्रवेशका लागि उस्तै प्रकृति भएका अथवा एकै किसिमका काम भएको कम्पनी परिवर्तन गरेका विदेशी कामदार, भाषामा दक्ष र आफूले स्वदेश फर्किनुअघिको कम्पनीमा एक वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त राखिएका छन् । तर यो कानून बुधबार संसद्बाट पारित भए पनि छ महिनापछि मात्र लागू हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै सरुवा रोग फैलिएर वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कार्यावधि समाप्त भएर पनि स्वदेश फिर्ता जान नसक्ने र प्रवासी श्रमिक कोरिया प्रवेश गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यकाल सकिएर पनि एक वर्षसम्म प्रवेशाज्ञा थप गर्न सकिने कानून बनेको छ भने प्रतिबद्ध कामदार स्वदेश फिर्ता भएपछि तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने कानून संशोधन भई अब एक महिना पूरा गर्नासाथै आउने पाउनेछन् ।
यसैगरी पहिलोपटक प्रवासी श्रमिक राख्न अनुमति पाएका कम्पनी मालिकले पनि मजदुर कानून र मानवअधिकारसम्बन्धी शिक्षा लिनुपर्ने कानून बनाइएको छ । दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुर युनियन ९एमटियु०, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक युनियन, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बद्ध सङ्घसंस्थालगायतले कम्पनी परिवर्तन गरेका सबै विदेशीलाई प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा पुनः कोरिया आउन पाउनुपर्नेलगायत मजदुरका अधिकारका पक्षमा विभिन्न माग राख्दै आइरहेका थिए ।
लगातारको भारी वर्षापछि श्रीलङ्कामा भीषण बाढी–पहिरो, ५६ जनाको मृत्यु
सुन तस्करी प्रकरण : पूर्वसभामुख महरा २० लाख धरौटीमा रिहा
हङकङमा विशाल आवासीय कम्प्लेक्समा भीषण आगलागी, ४४ जनाको मृत्यु
बेलायतमा तमु धीं, तमु समाज, बीसीसी यूकेलगायत संस्था ल्होछार मनाउँदै, कहिले, के छन् कार्यक्रम ?
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित एमालेले दियो सर्वोच्चमा रिट, निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ताको निवेदन
नेपालको राजधानीमा एमालेको प्रदर्शन
बेलायतको पूर्व सांसदलाई जेल सजाय, रुसबाट घुस लिएको अभियोग
यतिखेर नेपाललाई डायस्पोराको झन् बढी खाँचो : कार्यवाहक राजदूत दुवाडी
विदेशमा रहेका नेपालीको भोटिङ राइट्स कार्यान्वयन गराउन सरकार लागिरहेको छ : मन्त्री घिसिङ
बेलायतमै मतदानको व्यवस्था गराउन सीएनसीबीजीको माग, दूतावासमार्फत पठाइयो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र