न्यापिटअ।म्यान्मारमा सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ता लिएपश्चात् त्यसको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले चलाएको गोली लागेर सोमबारसम्म कम्तीमा १३८ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
राष्ट्रसङ्घ महासचिवका प्रवक्ता स्टिफेन डुजारिकले गर्नु भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाको गोली लागेर आइतबार एकै दिन ३८ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यी हत्याकाण्ड याङ्गुनको हाइलाङ थायेर क्षेत्रमा भएको पनि राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारी कार्यालयको भनाई उद्धृत गर्दै बताउनुभयो ।
म्यान्मारमा शनिबार पनि १८ जनाको ज्यान गएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रसङ्घ महासचिवले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागीमाथि भएको यस किसिमको हिंसात्मक कारबाही कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । म्यान्मारका जनताको आधारभूत अधिकार निरन्तर उल्लङ्घन भइरहेकामा राष्ट्रसङ्घ निन्दा गर्दछ ।”
राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई म्यान्मारका जनताको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन पनि आग्रह गर्नु भएको छ ।
यसैबीच, म्यान्मारको सेनाले ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी मारिएपछि याङ्गुनका विभिन्न क्षेत्रमा सैनिक कानुन लगाएको छ । निक्की एसियाका अनुसार यस क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीले चिनियाँहरुको स्वामित्वमा रहेका धेरैवटा कारखानामा आगजनी गरिदिएका थिए ।
सेनाले गत फेब्रुअरीमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सेना विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । सेनाले आङ सान सुकीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्नुका साथै संसदको नयाँ निर्वाचनलाई पनि खारेज गरिदिएको छ ।
यसैबीच, जापानको भ्रमणमा रहनु भएका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले म्यान्मारमा सेनाले गरेको ज्यादती निकै भयानक रहेको र त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी