२०७८को राष्ट्रिय जनगणना र आदिवासी जनजाति समुदाय

पृष्ठभूमि
मुलुकमा संघीयताले प्रवेश गरिसके पछि हुन लागेको १२औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । चैत्र २०७७ बाट प्रदेश तथा जिल्लामा र वैशाख २०७८बाट स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालयहरू खोलिने भएको छ । वैशाख २ देखि जेष्ठ १४ सम्म घर परिवारको सूचीकरण कार्य र जेष्ठ २५ देखि असार ८ सम्म मूल कार्यक्रम सम्पन्न गरिने भएको छ ।
जनगणना भनेको केवल मानिसहरूको गन्ती वा गणनामात्र होइन । प्रत्येक नागरिकको उमेर, लिङ्ग, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, वैवाहिक, पारिवारिक आदि स्थितिको सूचनाहरूको संकलन, संगठन, मुल्यांकन, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन प्रकाशनको प्रक्रियालाई जनगणना भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ । प्रत्येक दश–दश वर्षमा जनगणना लिने काम हुन्छ । मुलुकको जनसंख्या सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ, के–के परिवर्तनहरु भए भनेर जनगणना तथ्यांकहरुसँग तुलना गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रश्नहरुमा धेरै परिवर्तन हुँदैन । केही थप प्रश्नहरु नयाँ परिवेशमा समावेश हुन्छ ।

जनगणनाको आवश्यकता
कुनैपनि मुलुक, स्थानीय निकाय, र समुदायलाई आफ्नो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विकासका नीति, कार्यनीति, रणनीति, योजना आदि तर्जुमा गर्नुपर्यो भने आवश्यक सत्य तथ्य तथ्याङ्क एवं सूचनाहरु आवश्यक पर्दछ । साथै राज्यले जनताको घर दैलोसम्म सेवा सुविधा र सहुलियत पुर्याउन पर्यो भने पनि तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ । यसरी जनगणनाको तथ्याङ्क राज्य तथा नागरिक दुवैलाई समान रुपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण एंव आवश्यक हुन्छ । अहिले ७५३वटा पालिका ६,७४३ वटै वडामा अध्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव छ ।
नेपालमा जनगणना लिने कार्यको औपचारिक सुरुवात सन् १९११ देखि भएको हो । हालसम्म ११ पटक जनगणनाको कार्य नेपालमा सम्पन्न भइसकेको छ । सन् १९११ देखि १९४१ सम्म जनगणना लिने कामको लागि छुट्टै निकाय वा विभाग थिएन । प्रत्येक जिल्ला प्रशासनले आँफ्नो जिल्लामा आफै जनगणना लिने कार्य गर्दथिए । फलस्वरुप अत्यन्त अपत्यारिलो र त्रुटिपूर्ण हुन्थ्यो ।
सन् १९८१ को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा व्यापक सुधार ल्याउने प्रयास गरियो । सन् २००१मा ७५ जिल्लामा जनगणना कार्यालयहरु स्थापना गरियो । “कोही नछुटुन् र कोही नदोहोरिउन्” भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय जनगणनाको काम सम्पन्न भएको थियो । जनगणनाको दोस्रो स्रोत पंजीकरण प्रणालीबाट पनि भरपर्दो तथ्यांकहरु संकलन गरिएको थियो । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सामाजिक संस्थाहरु बाट व्यवस्थापन, प्राविधिक एवं भौतिक सहयोगसमेत लिइएको थियो ।
सन् २०११ (विसं २०६८) को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा अझ व्यापक सुधार गरिएको थियो । अझ बढी बैज्ञानिक प्रविधिहरूको प्रयोगबाट भरपर्दो सत्य तथ्य तथ्याङ्क लिने प्रयास गरिएको थियो । तर पनि झन् त्रुटिपूर्ण तथ्यांक प्रतिबेदन प्रकाशनमा आएको पाइयो ।
राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदनले नेपालमा ऐतिहासिक पहिचान बोकेका जाति समुदायको सही तथ्यांक दिन सकेको देखिएन । यसको पछाडि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग वा राष्ट्रिय जनगणना मात्रै जिम्मेवार नभएर समग्र राज्यव्यवस्थाको त्रुटी हुन् र त्रुटिपूर्ण नीति रहेको निष्कर्ष आदिवासी जनजातिका विज्ञहरूको छ । यहाँ आदिवासी जनजातिको धर्म, भाषा, संस्कृति तथा जातिको सम्बन्धमा सत्यतथ्य सकेसम्म लिनु वा निकाल्नु राज्यव्यवस्थाले चाहँदैन । त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैनन् । यसबाट जातीय पहिचानको मुद्दालाई बल पुग्ने तथा यसको महत्व बढ्ने हुदाँ राज्य शसंकित भएको देखिन्छ । तसर्थ जनगणाको मूलभुत दार्शनिक पक्ष नै कमजोर रहेको छ । यो एउटा राज्यले जनगणना माथि गरेको राजनीतिको उदाहरण हो ।

त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन
विसं २०६९ मंसिर ११ गते (सन् २०१२ नोभेम्बर २७–२८) तारिखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना विसं २०६८ लाई सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा त्रुटिपूर्ण तथ्यांकहरु निम्नअनुसार फेला परेको थियो । (२०६९ मंसिर ११ र १४ गते, कान्तिपूर)
१) मगर भाषा बोल्नेहरूको संख्या तीन प्रतिशत तथा मगरहरूको जनसंख्या ७.१२ प्रतिशतले अपत्यारिलो ढंगले घटेको देखाइयो । समग्रमा नेपालको जनसंख्या बढेको देखाइएको छ ।
२) विभिन्न जनजातिले आ–आफ्नो छुट्टै धर्म लेखायता पनि हिन्दूहरूको संख्या घट्नुपर्नेमा बढी (८१.३ प्रतिशत) र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या बढ्नु पर्नेमा घटेको (९ प्रतिशत) देखाइयो ।
३) सरकारी जनसंख्या सूचीमा जनजातिहरूको संख्या १५५ वटा सूचीकरण गरिएको छ । तर राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले जम्मा १२५ वटा मात्र जनजाती रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
४) सरकारले सूचीकृत गरेको १२ जनजातिको नाम राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा छुटेको देखियो । (तीन गाउँले, वार गाउँले, लार्के, सियार, थुदाम, ताङवे, मुगाल, मर्फाली थकाली, सुरेल, फ्री छै रोतन र बनकरिया)
५) कुनै जनजातिमा मातृभाषा बोल्ने वक्ताको संख्या धेरै छ तर जातिको जनसंख्या थोरै छ । वान्तवा जातिको जनसंख्या ४६०४ छ भने भाषा बोलने जनसंख्या १,३२,४८३ देखाइएको थियो । (१४ मंसिर २०६९) शेर्पा जनजातीको जनसंख्या १ लाख १२ हजार ९ सय ४६ रहेको छ । तर शेर्पा भाषको वक्ताको संख्या भने १ लाख १४ हजार ८ सय ३० देखाइएको छ ।
६) वि.सं. २०४८को जनगणनाले कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत र २०५८को जनगणनाले १३ प्रतिशत दलित रहेको देखाइएको थियो । कुल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशतले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेका छन् । त्यसमा पनि दलित जम्मा ४१ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेको पाइन्छ । दलितको संख्या घटनु र क्षेत्रीको संख्या सोही अवधिमा बढ्नुमा जनगणना प्रति शंका हुनु स्वभाविक देखिन्छ ।
७) अघिल्लो जनगणनाको तथ्यांकमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति थिए भने २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा घटेर ३५ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखाइएको थियो । १० वर्षभित्रमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या दुई प्रतिशतले घट्नु भनेको पत्यारिलो तथ्यांक लागेन । फलस्वरूप आदिवासी जनजाति विशेषज्ञहरुले “तथ्यांक होइन मिथ्याङ्क हो” भनेर २०६८ सालको जनगणना प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाएका थिए । त्यसबेला केन्द्रिय तथ्यांक विभागले जनगणनाको तथ्याङ्कलाई पुनरावलोकन गर्ने समेत वाचा गरेको थियो । तैपनि २०६८ सालको जनगणना मा लिइएका सबै तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरिएन ।

त्रुटिपूर्ण तथ्याङ्कका केही कारकहरूः
क) राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा स्थानीय स्तरमा प्रायः घर परिवार, तथा समुदायबाट गलत सूचना र तथ्याङ्क संकलन प्रक्रियाको प्रथम कारण हुने गरेको पाइन्छ । राज्यले पनि प्रायोजित रुपमा गलत तथ्याङ्क प्रकाशन गरेको पाइन्छ । विगतका वर्षहरूमा राज्यले नियोजित रुपमा हिन्दू धर्मावलम्बी र खस भाषाको तथ्याङ्क बढि देखाएको देखिन्छ । त्यस्तै आदिवासी जनजातिको जनसंख्या घट्दै गएको देखाएको देखिन्छ । यसरी राज्यले सत्य तथ्य तथ्याङ्कलाई लुकाउने प्रयास गरेकोमा शंका लाग्नु स्वभागिकनै हो ।
ख) तथ्याङ्क संकलन गर्न स्थालमा जाने गणक र सुपरवाइजरहरूलाई गुणात्मक प्रशिक्षण र अनुशिक्षण व्यवस्था केही कमी देखिन्छ । अनुमानतः अम्यासत्मक तालिमलाई उति महत्व दिएको पाइँदैन । त्यसकालागि गणकहरुले जनगणना लिने काम गर्दा गलत तथ्यांक संकलन गरेको पाइन्छ ।
ग) अधिकांश गणक र सुपरभाइजरहरुले स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । जनगणना लिने समुदायको जातीय संरचना, धर्म तथा सामाजिक परम्परा बारे ज्ञान हुँदैन । उदाहरणका लागि मगरहरूको केही थर बाहुन तथा क्षेत्रीसँग मिल्दछ । “थापा” र “बुढाथोकी” थर मगर र क्षेत्री दुवै जाति समूहमा हुन्छ । अतः गणक क्षेत्रि भयो भने आफ्नै पाराले उत्तरदाताको थर वा जात फारममा लेख्ने गरेको देखिन्छ । त्यसका लागि उत्तरदातालाई समयमा सजक र सचेत बनाउनुपर्दछ ।
घ) केही गणक वा सुपरभाइजरहरु घरदैलोमा पुग्न अल्छी मान्दछन् । चौतारी वा गाउँको कुनामा बसेर अनुमानको भरमा जन गणना फारम भरेको प्रायः सुनिन्छ । यसरी सही सुचना संकलन हुँदैन । गाउँ समाजमा पनि जनगणना प्रति गाउँलेहरूको विशेष चासो हुदैन । सुपरिवेक्षण पनि प्रभावकारी देखिँदैन ।
ङ) स्थानीय स्तरमा, विशेषगरी गाउँघरमा राष्ट्रिय जनगणनाको महत्व तथा सत्यतथ्य जानकारी गराउने बारे व्यापक प्रचार प्रसारको अभाव देखिन्छ । जनगणना कार्यमा सक्रिय सहभागिता लिनु पर्दछ भन्ने ज्ञानको कमी गाउँहरूमा पाइन्छ । यसरी स्थानीयस्तरमा त्रुटिपूर्ण तथ्याङ्क संकलन हुदा र केन्द्रिय स्तरमा प्रायोजितरुपमा गलत तथ्यांक प्रशोधनले गर्दा तथ्याङ्क प्रतिवेदन भ्रामक हुने गरेको पाइन्छ ।
जनगणनाले व्यक्ति र समुदायको पहिचान दिन्छ । वर्तमान संविधानले नै सबैको पहिचानको संरक्षण प्रत्याभूति गरेको छ । सबैले आफ्नो समुदायको संख्या सही तथ्यांक थाहा पाउनु पर्दछ । अनि आफ्नो समुदायको अधिकार, सेवा सुविधाका लागि राज्यसँग राजनैतिक बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ । अतः आदिवासी जनजातिहरूले जनगणनामा भुमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

आदिवासी संघ/संस्थाहरूको भूमिका
यसपालिको राष्ट्रिय जनगणनामा सकेसम्म सही तथ्याङ्क लिने प्रयास गरिनेछ । केही प्रतिशत त्रुटि हुन्छ तर जनगणना लिने कार्यमा यसपाली सकेसम्म कम त्रुटिहरू होस् भन्ने प्रयास गरिनुपर्छ । जबसम्म स्थानीय स्तर तथा घरदैलोमा राष्ट्रिय जनगणना प्रति जागरण एवं आम नागरीकमा अपनत्वको महशुस र सहभागिता हुने वातावरण मिलाइने छैन तब सम्म यो कार्यक्रम सफल हुनेछैन । यस क्रममा निम्नलिखित कार्यक्रमहरु सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछः

“जनगणना २०७८ जागरूकता अभियान”
१) जुन–जुन जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुमा आदिवासी जनजातिको बाक्लो जनसंख्या छ वा घनाबसोबास छ त्यहाँ–त्यहाँ २०७८ राष्ट्रिय जनगणना बारेमा जनतामा जागरण अभियान सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

घुम्ती टोली
२) तीन–तीन वा पाँच–पाँच जना आदिवासी स्वयंसेवकहरूको “जनगणना जागरण वा जागरुकता अभियान” घुम्ती टोली गठन गर्नु पर्दछ । सो टोलीले प्रत्येक गाउँ र वडाहरुमा भ्रमण गर्नुपर्दछ ।
३) घुम्ती टोलीले स्थानीय नागरिकहरूलाई जनगणनाको महत्व, जनगणना किन चाहिन्छ र गणनामा आफ्नो नाम छुट्यो भने के बेफाईदा हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ ।
४) आफ्नो जात, थर, भाषा, पुर्ख्यौली भाषा, धर्म आदि बारेमा जनजाति संघ÷संस्थाहरूको नीति अनुसार लेख्ने वा बताउने बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ ।

सहजीकरण वा समन्वयन समितिमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता
५) यसपाली सम्भवतः विभिन्न स्तरहरुमा “जनगणना सहजीकरण वा समन्वय समिति” गठन गरेर जनसहभागिता लिने प्रयास गरिने भएको छ । सो समितिको गठन वडा तहसम्म गरिने भएको छ । अतः आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवी, समाजसेवी र राजनीतिक अभियन्ता आदिलाई सो समितिहरुमा सदस्य बन्न वा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

आदिवासी गणक र सुपरिवेक्षण
६) यसपाली अनलाइनमार्फत ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षकले १५ दिनको अवधिमा ७० लाख परिवार तथा तीन करोड जनसंख्याको गणना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । म्याग्दी भर्ना गर्ने कार्य अनलाइन पद्धतिबाट हुनेछ । अतः आदिवासी जनजाति संघ÷संस्थाले जनजाति युवाहरूलाई (एस.एल.सी. पास) गणक तथा सुपरभाइजरमा आवेदक दिन लगाउन प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
७) छनोटमा परेका आदिवासी गणक र सुपरिवेक्षकहरुलाई जनगणना तथ्यांक संकलनमा आदिवासी जनजातिको जन गणना सम्बन्धी नीतिहरू बारे अवगत गर्नु गराउनु पर्छ ।

केन्द्रीयस्तरमा अवलोकन
८) तथ्यांक संकलन भएपछि केन्द्रित स्तरमा गरिने तथ्याङ्क प्रशोधनको समयमा आदिवासी जनजातिहरूको विज्ञ टोलीले अध्ययन र लेखा जोखा गर्नु पर्दछ । जनगणना तथ्याङ्क प्रशोधन सहि दिशामा छ छैन हेर्नु पर्दछ । अनुगमन गर्नु पर्दछ । पर्यवेक्षण गर्नु पर्दछ ।

निर्क्यौल
विगतको दशौं राष्ट्रिय जनगणना र एघारौं जनगणनाको परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अतः बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनालाई प्रभावकारी र सफल पार्न निम्नलिखित प्रयास गर्न सकिन्छ ।
क) सरकार र तथ्यांक विभागले विगतको जनगणना सम्बन्धि आफ्नो दर्शन एवं नीतिहरुमा अमूल परिवर्तन गर्ने र सच्याउनु पर्ने हुन्छ
ख) सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी व्यवस्थापन, स्थलगत अनुगमन एवं मुल्यांकन पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
ग) आदिवासी जनजाति समुदायमा सक्रिय जागरुकता, जनचेतना लाई अझ बढी जगाउनु पर्दछ ।
घ) “आदिवासी जनजातिको गणना र आदिवासी जनजातिको सहभागिता”को नारासाथ आदिवासी समुदाय अघि बढ्नु पर्दछ ।

(लेखक मास्टर मित्रसेन स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन् ।