
कोरोनाको खोपको मूल्य भारतमा २०० देखि २९५ रूपैयाँसम्म पर्ने
नयाँदिल्ली। भारतमा कोरोनाविरुद्धको प्रति खोपलाई २०० देखि २९५ रूपैयाँसम्म पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषणले प्रत्येक खोपको खर्च २०० देखि २९५ रूपैयाँसम्म पर्न सक्ने मङ्गलबार जानकारी दिनुभएको हो ।
भारतमा कोभिशिल्ड र कोभ्याक्सीन गरी दुई वटा खोप आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न आधिकारिक निकायले अनुमति दिएको छ ।
भारतले अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसविरुद्धको ५४ लाख खोप भण्डारण गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । पहिलो चरणमा यो खोप देशका विभिन्न ठाउँमा वितरण गरिने छ ।
भारतमा यही जनवरी १६ तारिखदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन शुरु गर्नेे तयारी भइरहेको महानिर्देशक भूषणले जानकारी दिनुभयो ।
भारत सरकारले गत सन् २०२० को मे महिना अगाडि नै कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप विकास गर्न वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई खटाएको थियो । उनीहरूले नै यसको विकास गरेका हुन् ।
“कूल ११० लाखको सङ्ख्यामा कोभिशिल्ड खोप उत्पादन गर्ने कार्य भइरहेको छ, यो काम सेरम इन्ष्टीच्यूड अफ इन्डीया (एसआईआई)ले गरिरहेको छ,” भूषणले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी अर्को खोप कोभ्याक्सीन ५५ लाखको सङ्ख्यामा उत्पादन गर्ने कार्य भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो भने भारत बायोटेक इन्टरनेशनल लिमिटेड (बीबीआईएल)ले गरिरहेको हो । त्यसका लागि प्रतिखोप २९५ रूपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
दुवै खोप यही जनवरी १४ सम्ममा सरकारलाई प्राप्त भइसक्ने र त्यसको दुई दिनपछि लगाउन थाल्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री
- सहमतिको एनआरएनए विशेष महाधिवेशन महासचिव शर्मा र सचिव जोशीको भूमिकाले विवादमा
- विशेष महाधिवेशनको घोषणापत्रमा विवाद, संस्थापनपक्षद्वारा सहमतिको उल्लङ्घन
- बेलायतमा अफ्रिकाका नयाँ भेरियन्टका ७७ संक्रमित फेला परे
- कोरोना विरुद्धको खोप अभियान १४ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुभारम्भ गर्ने
- भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको संख्या एक करोड ६ लाख ५४ हजार भन्दा बढी
- नयाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि लण्डन, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्याण्ड टियर ४ मा
- बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग
- कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएका पुडासैनीलाई कोरोना संक्रमण
- ‘बेलायतमा वर्क पर्मिट खुल्यो भनेर हल्लाको पछि नलागी बुझेर मात्र आउनुहोस्’ : सोलिसिटर दिपक भट्टराई
- बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सहमति