नयाँदिल्ली । भारतले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप यही शनिबारदेखि आम सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्न थाल्ने जनाएको छ ।
सुरक्षा चिन्ता, कमजोर पूर्वाधार र आम जनतामा रहेको सन्देहबीच झण्डै एक अर्ब ३० करोड जनतालाई खोप दिने कार्य निकै जटिल हुनेछ ।
त्यहीकारण पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले जुलाईसम्ममा करिब ३० करोड मानिसलाई खोप दिने तयारी शुरु गरेको छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको दोस्रो मुलुक हो । भारतमा भन्दा चीनको जनसंख्या बढी छ ।
खोपका लागि ७०० जिल्लामा करिब एक लाख ५० हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । उनीहरुले तालिम समेतका आवश्यक जानकारी दिइएको छ ।
भारतले आपतकालीन प्रयोगका लागि भन्दै पहिलो चरणमा तीन करोड स्वास्थ्यकर्मी तथा ५० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य जोखिममा रहेका २७ करोड व्यक्तिलाई खोप दिने तयारी गरेको छ ।
अधिकारीहरुले पोलियो र अर्बुद रोगसम्बन्धी बालबालिकालाई नियमित खोप दिइरहेकाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन त्यति समस्या नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय खोप इन्स्टिच्यूटका सत्यजित राठले बालबालिकालाई खोप लगाउनुभन्दा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनु निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
भारतले प्रयोगमा ल्याउन लागेका खोपहरुमा अस्ट्राजेनिकाले स्थानीय साझेदारी सेरम इन्स्टिच्यूटसँग मिलेर तयार पारेको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन रहेका छन् । यी दुबै खोपलाई चिसो ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले २९ हजार चिस्यान विन्दुहरु, २४० वटा कुलर, ७० वटा फ्रिजर, ४५ हजार रेफ्रिजेरेटर, ४१ हजार डिपफ्रिज र ३०० वटा सोलार रेफ्रिजेरेटरको व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ । कोरोनाभाइरसका कारण भारत विश्वमै आर्थिक रुपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, र लाखौं मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् ।
हालै भारतका १८ हजार व्यक्तिमा गरिएको सर्वेक्षणमा झण्डै ६९ प्रतिशतले कोभिड–१९ को खोप लिन आफूहरुलाई हतारो नभएको बताएका थिए ।
सेरम इन्स्टिच्यूटले भारतमा आफूले उत्पादन गरेको खोप व्यक्ति र संस्थालाई पनि बेच्ने गरी अनुमति पाएको छ । सेरमको खोप भारतमा भारु १००० तोकिएको छ ।
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी