शुक्रबार, माघ ९ २०७७ | Fri, January 22, 2021
नेपालको समय: ०५:४९ | UK Time: 00:04

संसद बिघटन र प्रायोजित भ्रम (तथ्यसहित)

राजेन्द्र पुडासैनी
२०७७ पुष १६ गते ७:४७

फोटो : शिव भण्डारी

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद भंग गरिएपछि मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक बहस शुरु भएको छ । यो बहस सामान्य भन्दा बढी गम्भीर किन पनि छ भने यसले सत्तारुढ नेकपा दुई चिरा भएको छ । अझ सडकमा राजा बोलाउँदै पश्चगमनका पक्षमा लाग्ने र हिंसात्मक विद्रोह गर्ने शक्तिलाई यो कदमले टेवा दिन थालेपछि बहस अझ घनीभूत हुन पुगेको छ । यसर्थ पनि यो बिषय एउटा सरकार, एउटा पार्टी वा सत्ताको मात्र नभएर दशकौंदेखि लडेर नेपालीले ल्याएको लोकतन्त्रको पद्धतिको अपव्याख्याको जीवनको मुद्दा हो ।
अहिले यस बिषयमा नेपालमा भएको बहसमा सहभागी प्रवुद्ध वर्ग, नागरिक समूह, बुध्दिजीवी, वकिल आदिले मिडियामार्फत् आ आफ्ना विचार जनता माझ ल्याइरहेका छन् । एपी वन टेलिभिजनको एक अन्तरवार्तामा २२ साउनमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका बारेमा गरेको विश्लेषण यति बेला ठ्याक्कै मिलेको छ ।

हेर्नुहोस संविधानविद् आचार्यको विश्लेषण  आचार्यले एपी वन टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्ताको क्लिप

झण्डै दुई तिहाइको सरकार संचालन गरेर पार्टी भित्र अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटनको औचित्य पुष्टी गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । संसदबाट अर्को सरकार बन्ने सक्ने बिभिन्न विकल्प रहँदा पनि बिघटनको संघारमा पुग्ने अवस्थामा बारेमा जनता र कार्यकर्ता स्वयंम् प्रश्न गर्न थालेपछि उनले झुटको सहारा लिन थालेका हुन् । त्यो झुटलाई गोयबल्स शैलीमा प्रचार गर्नका लागि केही थान जागिरे बुद्धिजीवीहरु तम्तयार छन् । त्यही झुटले आम जनतामा थोरै भ्रम पर्न गएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । नेपालमा यस पटक बहुमत रहँदा रहँदैको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको एकाध घण्टामै राष्ट्रपतिद्वारा संसद बिघटन सदर गरियो ।
संसदमा आफ्नो पार्टीको बहुमत हुदाहुँदै गरिएको संसदको हत्याको यो बिषयले हरेक कोणबाट यसर्थ पनि चर्चा पाइरहेको छ । अदालत, निर्वाचन आयोग मात्र नभएर राज्यका धेरै अंग र मुलुकको भविष्यसँग पनि अब यो बलपूर्वक अघि बढाइएको घटना जोडिन पुगेको छ । यो बिषय र यससँग जोडिएका घटनाक्रमका बिषयमा राजनीतिक, कानुनी र नैतिक कोणका बहस बढी घनीभूत भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा नै वकालत गर्नेहरुले पनि टेकेको आधार भनेको बेलायती पद्दतिको प्रणालीको नै वकालत गरिरहेका छन् । जुन सर्वथा हास्यास्पद र कुतर्कमा आधारित देखिन्छ । यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीको पकडमा रहेको राज्य संयन्त्र र बाहिर रहेका उनका समर्थकहरुले संसद बिघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । यो सर्वथा झुठो प्रचार हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । जुन संयुक्त अधिराज्य बेलायतको हवाला दिँदै यो कोणको ब्याख्या गरिएको छ, त्यहाँको अभ्यास र निकट बिगत हेर्नु जरुरी हुन्छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायत (युके) मा पूरै ५ बर्ष संसद भंग गर्न पाइँदैन । यहाँको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदको २ तिहाई बहुमतबाट पास गरेर मात्र रानीलाई संसद बिघटनको सिफारिस गर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा नै वकालत गर्नेहरुले पनि टेकेको आधार भनेको बेलायती पद्दतिको प्रणालीको नै वकालत गरिरहेका छन् । जुन सर्वथा हास्यास्पद र कुतर्कमा आधारित देखिन्छ

उदाहरणका लागि बिगतमा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने (ब्रेक्जिट) जस्तो गम्भीर र ऐतिहासिक बिषयका उतार चढावलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले र २०१९ मा अर्का प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बिपक्षी लेबर पार्टी समेतको समर्थनमा मात्र मध्यावधि गर्न सकेका थिए । बेलायतमा लिखित संविधान नभएपनि यहाँ संसद आवधिक निर्वाचनका बेला बाहेक बहुमतको सरकार पाँच बर्षसम्म भंग गर्न पाइँदैन । बेलायतमा संबिधान छैन तर यो देश विश्वमा सबैभन्दा बढी कानुन भएको देश हो। हरेक जनताले यो देशमा कानुनको अनुभुति गर्न पाउँछन । त्यसैले सिस्टमको देश भनिन्छ बेलायतलाई । संसद बिघटनका बिषयमा यहाँ पनि निकट बिगतसम्म यस्ता बहश हुने गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले सन् २०११ मा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट पास गरेर संसदको आयु पूरा ५ बर्षको हुने कानुन पास गरेपछि यो बिषय झन् प्रष्ट भएको हो ।

अहिले नेपालमा भइरहेका बहशहरुमा नेपाल भित्रका बिभिन्न कालखण्डका उदाहरण दिन नसक्ने अवस्था देखेपछि प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका विश्वमा प्रभावशाली मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकारको झुटो व्याख्या गर्न थालेका छन । यसै साता प्रधामन्त्री ओलीले यो हो टेलिभिजनमा दिएको एक अन्तरवार्तामा लज्जास्पद किसिमले सफेद झुट बोलेका छन् । आन्तरिक खिचातानीले नेपालमा संसद बिघटनको औचित्य साबित गर्न बेलायती प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा त्यहाँको संसद बिघटन भएको दृष्टान्त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकले झुटो बोल्ने र त्यही अनुसारको हल्ला समाजमा स्थापित गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा सुनियोजित तरिकाले अघि बढाएका छन ।

नागरिक समाज वा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा हिँड्न चाहने हरेकले सबैभन्दा पहिले त्यो भ्रम र कुतर्कलाई चिर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रको आदर्श के हो र त्यसको अपब्याख्याले कसरी व्यवस्थाको प्राण हरण गर्छ भन्ने बिषयमा मिडियाले पनि यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन जरुरी छ । बेलायत वा अमेरिकाका कानुनी प्रावधानका बिषयमा जो कोही नेताहरुले उदाहरण पेश गर्दा सञ्चारकर्मीले समेत त्यहाँका बारेमा थप अध्ययन गर्न वा क्रस चेक गर्न अहिले इन्टरनेट पनि सजिलो माध्यम हुन सक्छ । बेलायती पूर्वप्रधामन्त्री टेरेजा मेले बेलायतका संसद बिघटनका बारेमा उल्लेख गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमको खेती गरेको स्पष्ट देखिन्छ । कतिपय व्यक्तिहरुले विश्वभर संसदका बिघटनका सन्दर्भमा राखिएका कानुनी प्रावधान अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । ओलीका पछि दगुर्नेहरुले त्यो यथार्थ भन्दा उनले जे बोल्यो त्यही ठिक ढंगले व्याख्या गरि भ्रमको खेती गर्न थालेका छन । बेलायती संसद बिघटनमा ऐनको सारांशलाई हेर्ने हो भने फिक्स्ड टर्म संसद ऐन, २०११ ले साधारण चुनाव बीचको बर्षको अन्तराल पाँच बर्ष तोकेको छ ।
संसद बिघटनको बारेमा बेलायतमा भएको प्रावधान

प्रधानमन्त्रीओलीको झुटो भाषण प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती संसद बिघटनका बारेमा यो हो टेलिभिजनलाई दिएको झुटो अन्तरवार्ताको क्लिप

ऐनमा दुई संसद बिघटनका लागि दुई प्रावधान राखिएका छन् । पहिलो संसद बिघटनका लागि कम्तीमा संसदमा रहेका दुई तिहाई संख्या सहमत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेर अर्को सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने मात्र संसद बिघटन हुन सक्छ । यी दुई बिकल्प बाहेक बेलायतमा संसद बिघटन हुन सक्दैन । दुवै प्रावधानअनुसार ओलीले नेपालमा काम गरेका छैनन् । नयाँ सरकार बन्ने बिकल्प हुदाहुदै उनले संसद बिघटन सिफारिस गरेर बेलायतका उदाहरण पेश गर्नु ठुलो भ्रम छर्न खोजेको देखिन्छ ।

बेलायती संसद बिघटन सम्बन्धी ऐन र कानुन हेरौं  संसद बिघटन सम्बन्धी बेलायती कानुन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

यहाँनेर अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने नेपालले विदेशी उदाहरण नदिइकन आफ्नै संविधानको प्रावधान र प्रस्तावनालाई मात्रै पछ्याए पनि कुनै समस्या हुँदैन । तर, हरेक बिषय र समस्यामा गलत ब्याख्या गरेर आफ्नो अनुकुल बनाउँदै विदेशको उदाहरण दिने नेपाली बहसमा देखिएको एउटा रोग नै भएको छ । कतिसम्म भने बिगतमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का प्रयोगमा पटक पटक देखिएको बिवादपछि संविधानमा प्रष्ट सँग अहिले बेलायतमा भएको प्राबधान जस्तै राखियो । नेपाली समाज र राजनीतिको मुख्य बिडम्बना १ त्यही प्राबधानका लागि त्यति बेला अग्रणी भूमिका खेल्ने एमाले नेता सुभाषचन्द्र नेम्बाङ् यति बेला आफ्नो बिगतको भूमिका, अडान र विचारबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउका पक्षमा उभिएका छन् । यो प्रबृत्तिका बिरुद्ध पनि नेपाली समाजले पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

तत्कालिन सभामुख सुभाष नेम्बाङको संविधान बनाउँदाको भनाई यस्तो थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लागेपछि मिडियालाई खुलेर प्रतिक्रिया दिनुको सट्टा अदालतमा बिचाराधिन बिषयमा नबोलौं भन्दैछन ।

(झण्डै दुई दशकखदेखि बेलायत बसोवास गरिरहेका पुडासैनी प्रवासी नेपाली एकता मंच युके अध्यक्ष हुन)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक