सउल । दक्षिण कोरियामा कोरोना प्रकोप तेस्रो पटक महामारीका रुपमा देखिन थालेपछि सरकारले सामाजिक दूरीलाई थप कडा पार्ने भएको छ । यहाँको सरकारले अबदेखि सार्वजनिकस्थलमा एकै पटक चार जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम लागू गरेको छ ।
आउँदै गरेको क्रिसमस पर्व तथा नयाँ वर्षका समयमा हुन सक्ने भीडभाडलाई ध्यानमा राखी सरकारले बिहीबारदेखि देशैभर उक्त नियम लागू हुने बताएको छ । यससँगै कम्पनीभित्रै सहकर्मीबाट पनि कोरोना फैलिन सक्ने भएकाले कामका समयमा समेत अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनुपर्ने भएको छ । छड्के जाँचका अवस्थामा कुनै कामदार वा कर्मचारीले मास्क नलगाएको भेटिएमा कम्पनीका तर्फबाट र मास्क नलगाउने कर्मचारीबाट जरिवाना हुने बताइएको छ ।
यसअघि नै सार्वजनिकस्थलमा ‘नो मास्क नो राइड’ नियम लागू छ । पछिल्लो पटक कोभिडको अत्यधिक प्रभाव रहेका सउल, ख्याङ्दिो तथा इन्छन क्षेत्रमा थप कडाइका साथ उक्त नियम लागू गरिने भएको छ । दक्षिण कोरियामा एक हप्तादेखि लगातार दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार बढी नाघ्न थालेपछि अस्पतालमा शय्या अभाव हुन थालेको छ ।
सरकारले नियन्त्रणस्वरूप सामाजिक दूरीलाई थप कडा पार्दै आइरहेको छ । दक्षिण कोरियामा हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५० हजार नाघेको छ । जनवरीको अन्तिमदेखि कोरियाले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने भएको छ ।
दक्षिण कोरिया सरकारले आगामी जनवरीको अन्त्यदेखि कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउने तयारी गरेको छ । सरकारी स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमा खोप दिइने बताइएको छ । कोरियाले आपत्कालीन प्रयोगका निमित्त प्रारम्भिक आपूर्तिस्वरूप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको दुई करोड ५० लाख मात्रा खोप प्राप्त गर्नेछ । हाल कोरिया उक्त खोपको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइ छ ।
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी