बर्लिन । युरोपेली युनियनमा आबद्ध मुलुकहरुमा यस वर्षको अन्त्य हुनुअघि नै कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाउन थाल्ने प्रतिबद्धता युरोपेली नेताहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
युरोपमा कोभिडको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउन थालेसँगै जतिसक्दो चाँडो खोप लगाउनु पर्ने दबाब बढेको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी जर्मनीले आगामी डिसेम्बर २७ देखि नै खोप अभियान शुरु गर्ने जनाएको छ ।
यही दिनदेखि सम्भवतः युरोपेली युनियनमा आबद्ध सबै मुलुकमा खोप अभियान शुरु हुँदैछ ।
फ्रान्सले यसै वर्ष सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा ११ लाख ६० हजार डोज खोप प्राप्त हुने जनाएको छ । अर्को महिनाभित्र अरु २३ लाख डोज खोप फ्रान्सले प्राप्त गर्दैछ ।
कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या पाँच लाख पुग्ने खतरा भइसक्दा पनि युरोपेली युनियनमा खोपको आपूर्तिमा तुलनात्मक रुपमा ढिलाई भइरहेको छ ।
बर्लिन शहरको सुनसान सडकमा भेटिएका ५७ वर्षीय आइनेस कुम्पलले भन्नुभयो, “शहर आजभोलि सुनसान देखिएको छ ।”
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा संयुक्तराज्य अमेरिकामा मात्र तीन हजार ७०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । यो तथ्याँकले युरोपमा देखिएका कोरोना संक्रमितको संख्यालाई पनि ओझेलमा पारेको छ ।
डेनमार्क, फ्रान्स, टर्की र नेदरल्यान्ड्सले प्रतिबन्धहरुलाई अझ कडाई गरेका छन् भने स्पेनका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
यसैबीच, युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन लियेनले कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन कम्तीमा ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
बेलायत र संयुक्तराज्य अमेरिकाले खोप लगाउन थालेसँगै युरोपेली मुलुकमा पनि खोप लगाउन दबाब बढेको छ । बेलायत र अमेरिकाले फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेको खोप लगाएका छन् । अमेरिकी अर्को कम्पनी मोडर्नालाई पनि अमेरिकी नियामक निकायले अनुमति दिने बारेमा परामर्श गरिरहेको छ ।
बेलायत सरकारले हालसम्म १ लाख ३७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले पहिलो डोज खोप लगाइसकेको जनाएको छ ।
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी