बेइजिङ । चीनको औषधि निर्माता कम्पनी सिनोभ्याक बायोटेकलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप उत्पादनमा सघाउन चीन सरकारले झण्डै ५० करोड अमेरिकी डलर थप अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारी विवरण अनुसार चीनले कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । हाल देशभर २८१ जना मात्र सक्रिय संक्रमित छन् ।
तर चीनले खोप निर्माण गरी विश्वलाई नै सार्वजनिक वस्तुको रुपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कोरोनाभाइरस फैलाएको दोषबाट मुक्त हुन पनि चीनले खोपमा लगानी बढाएको विश्वास गरिएको छ ।
हङकङमा मेडिकल अनुसन्धान फर्मका रुपमा सूचीकृत सिनो बायोफर्मास्यूटिकल लिमिटेडले सोमबार एक विज्ञप्ती प्रकाशन गरी कोरोनाभ्याकको विकास र उत्पादनका लागि कम्पनीले ५१ करोड ५० लाख लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । सिनोभ्याकको यो सर्वाधिक उच्चस्तरको खोप हो ।
चीनकै अग्रणी खोप निर्माता सिनोभ्याकले कोरोनाभ्याकको विकास, क्षमता विस्तार र उत्पादनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने रकम खर्च गरिने जनाएको छ ।
सिनोभ्याकले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा ६० करोड डोज कोरोनाभ्याक उत्पादन गर्न सक्षम हुने जनाएको छ । सम्झौता बमोजिम सिनो बायोफर्मास्यूटिकलले सिनोभ्याकमा १५ प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्नेछ ।
चिनियाँ खोपलाई व्यापक वितरणका लागि नियामक निकायहरुबाट अनुमति प्राप्त गर्न बाँकी रहे पनि चीन सरकारले आपतकालीन प्रयोगका लागि यो खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । जुलाई यता मात्र ठूलो संख्याका सरकारी कर्मचारीदेखि विदेशी विद्यार्थीहरुले यो खोप लगाइसकेका छन् ।
कोरोनाभ्याक खोप ब्राजिल समेतका धेरै देशमा परीक्षण भइरहेको छ । गत नोभेम्बरमा खोप दिइएका एक व्यक्तिमा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएपछि केही कठिनाइ व्यहोरेको सिनोभ्याकले तेस्रो तथा अन्तिम चरणको खोप परीक्षण पुनः शुरु गरिसकेको छ ।
सिनोभ्याकका प्रमुख कार्यकारी यिन वाइदोङले एसिया र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा जारी क्लिनिकल परीक्षण अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ । कम्पनीले यसअघि आफ्ना सबै कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुले खोप लगाइसकेको जनाएको थियो ।
चीनको अर्को भ्याक्सिन निर्माता सिनोफार्मले गत नोभेम्बरमा करिब १० लाख मानिसले आफ्नो खोप परीक्षणमा सहभागिता जनाएको बताएको थियो ।
गत साता खोप स्वीकृत गर्ने पश्चिमा मुलुकहरुमा बेलायत पहिलो राष्ट्र भइसकेको छ ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त