काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले सरकारको निर्णयानुसार कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार नगर्ने अस्पताललाई नियमानुसार कारवाही गरिने बताउनुभयो । उहाँले सबै अस्पताललाई सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने भनी परिपत्र र निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिदैं केही अस्पतालले अझैं निःशुल्क उपचार नगरेको जनगुनासो आएकाले त्यस्ता अस्पताललाई नियमानुसार शोध भर्ना रकम उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ को उपचारवापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश– २०७७ परिमार्जन गरी मन्त्रालयले कोभिड–१९ उपचारका लागि सूचीकृत अस्पताललाई कोभिड–१९ को लक्षण भएका वा चिह्न देखिएका व्यक्तिको पिसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपचार गरेवापत अस्पताललाई शोधभर्ना रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ । सरकारले कोरोना बीमा गरेको हकमा भने बीमा रकमबाट तथा सक्षम, इच्छुक र योगदान गर्ने चाहनेले उपचारमा योगदान गर्न सक्ने भनेको छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने