आर्मेनिया । नागोर्नो–काराबाखमा भइरहेको युद्ध अन्त्यका लागि अर्मेनिया र अजरबैजानले सम्झौता गरेका छन् ।
रुसको रोहबरमा मंगलबार दुई देशले युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । योसँगै क्षेत्र क्षेत्रमा झण्डै दुई हजार शान्ति सैनिक खटिएका छन् ।
सन् १९९४ देखि अर्मेनियाको आदिवासी समुदायको नियन्त्रणमा रहेको यस क्षेत्रलाई दुवै देशले आफ्नो क्षेत्रको रुपमा दावी गर्दै आएका छन् ।
यस भूमिलाई आफ्नो दावी गर्दै दुई देशका बीचमा भएको भिडन्तका क्रममा अहिलेसम्म तीस हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय गत सेप्टेम्बर २७ तारिखदेखि फेरि युद्ध चर्किएको थियो । यस क्षेत्रमा बेला बेलामा शान्त हुने र बेला बेलामा युद्ध चर्किने हुदै आएको छ ।
दुई देशका बीचमा भएको सम्झौता आज मंगलबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएकाले दुई देशवीच युद्ध तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पशिनियानले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लडाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
उहाँले लेख्नुभएको छ, “यो लडाई भइरहँदा आफुलाई व्यक्तिगत रुपमा र आम नागरिकलाई अत्यन्त पिडा भइरहेको छ । त्यसैले यो अव सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ ।”
अजरबैजान र अर्मिनियाबीच पछिल्लो समयमा छ हप्तादेखि चलेको युद्धपछि सहमति भएको हो ।
विवादित नगोर्नो काराबाख क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अजरबैजानको मानिन्छ तर त्यो क्षेत्र सन् १९९४ देखि अर्मिनियाको जातीय समूहको नियन्त्रणमा छ ।
नयाँ सम्झौताअनुसार युद्धका क्रममा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल नगोर्नो काराबाख क्षेत्रको केही स्थान अजरबैजानले नै प्राप्त गर्ने भएको छ । त्यसबाहेक अन्य केही क्षेत्रबाट समेत आफू फिर्ता हुन अर्मिनियाले सहमति जनाएको छ ।
युद्धका क्रममा अजरबैजानले रुसको सैन्य हेलिकोप्टर खसालेको पनि स्वीकार गरेको छ । उक्त आक्रमणमा चालक दलका दुई सदस्यको मृत्यु भएको थियो भने एक जना घाइते भएका थिए ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएले पुनर्निर्माण गरेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी ‘कन्ट्रोल रुम’ हस्तान्तरण
बेलायतमा सवारी दुर्घटनामा नेपाली युवक मारेको अभियोगमा चर्चित र्यापर पक्राउ
बेलायतको ननिटनका मेयर भूतपूर्व गोर्खा क्याप्टेन सारू सिंहदरबारमा सम्मानित
अक्टुबरको पलेँटीमा आउनुहुँदै ज्ञानु राणा
आदिवासी जनजाति महासंघ क्यालिफोर्नियाको अध्यक्षमा कुमार दोङ
जीआरएनसी यूकेले भवन खरिद प्रक्रिया अघि बढायो, पूर्वअध्यक्ष बेल्वासेको संयोजकत्वमा समिति गठन
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालद्वारा बेलायतसहित विभिन्न देशका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता
बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा रुसका दुई प्रमुख तेल कम्पनीमा अमेरिकी प्रतिबन्धको स्वागत
लन्डनमा आप्रवासन र सुरक्षाबारे पश्चिमी बाल्कन नेताहरूको शिखर बैठक
पाँच वर्षपछि पाकिस्तानी ध्वजाबाहक विमानले पुन: थाल्यो बेलायतका लागि उडान