
Former South Korean President Lee Myung-bak, seen last week outside the Seoul Central District Court prosecutors’ office.
सियोल । दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति ली म्युङ–वाकलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार घुस तथा भ्रष्टाचार अभियोगमा १७ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ ।
सन् २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रपति रहनुभएका अनुदारवादी नेता लीलाई उहाँकै अनुरोधमा मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । फैसलाको पर्खाइमा रहेका लीले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत् आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो ।
यो फैसलाले पूर्व राष्ट्रपति लीलाई पुनरावेदनको सुविधा दिएको छैन । यदि राष्ट्रपतिबाट सजाय माफ नभएमा उहाँले जेलमा नै मृत्युलाई पर्खनुको विकल्प हुने सम्भावना कम छ ।
उहाँलाई जेलमा फिर्ता लान प्रहरी उहाँको सियोलस्थित घरमा पुगेको थियो ।
योन्हाप समाचार एजेन्सीका अनुसार उहाँले स्वास्थ्यको कारण बताउँदै तत्काल पक्राउ नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो भने उहाँको उक्त अनुरोधलाई प्रहरीले उहाँलाई सोमबार हिरासतमा लिनेगरी मानेको छ ।
अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूका उत्तराधिकारीहरूको अनुसन्धानको परिणामस्वरुप दक्षिण कोरियाका चारै जना पूर्व राष्ट्रपतिहरू या त जेलमा छन् वा जेल सजाय पाएका छन् ।
लीलाई पहिलो पटक सन् २०१८ को अन्त्यमा भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाइएको थियो । तर उहाँले उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले उहाँलाई १७ बर्षका लागि सजाय तोकिएको थियो । उहाँले देशको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि नया निर्णय नहुँदासम्मका लागि उहाँलाई जमानतमा रिहा गरिएको थियो ।
अदालतले उहाँलाई २५ अर्ब २० करोड कोरियन वनको अनियमितता र नौ अर्ब ४० करोड वन बराबर घुष स्वीकार गरेको ठहर गर्दै १७ वर्षको जेल सजाय तोकिएको हो ।
लीलाई यसबाहेक अन्य आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा पनि सम्लग्नता रहेको आरोप लागेको छ ।
स्मरण रहोस् लीका उत्तराधिकारी पार्क ग्युन हेले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेको र घुष स्वीकार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष जेल सजाय तोकिएको र उहाँले आफ्नो जेल सजाय विताइरहनुभएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति तथा उदारवादी नेता रो मू–ह्युनमाथि पनि भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि उहाँले आत्म हत्या गर्नुभएको थियो । रो वर्तमान् राष्ट्रपति मून जाय–इनको राजनीतिक सल्लाहाकारका रूपमा काम गर्नुभएको थियो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?